काठमाडौं । आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान गरी जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग, उपचार तथा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२६ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेललगायतले निर्देशिका सार्वजनिक गरेका हुन्।
निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिम पहिचान, जोखिमको स्तर निर्धारण, सुरक्षा योजना निर्माण, प्रारम्भिक सहयोग तथा आवश्यकताअनुसार थप उपचारका लागि रिफरल गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निर्देशिकामार्फत स्वास्थ्यकर्मीलाई आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक, सुरक्षित र प्रमाणमा आधारित सेवा प्रदान गर्न आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन उपलब्ध हुनेछ। साथै, जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग तथा उपचारमा पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकामा तहगत सेवा पद्धतिअनुसार जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। यसले स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुका साथै स्वास्थ्यकर्मी र समुदायमा परिचालित गेटकिपरको क्षमता विकासमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ।
यस्तै, आवश्यकताअनुसार समयमै रिफरल तथा उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने आधारसमेत निर्देशिकाले तय गरेको छ।
मन्त्री मेहताले निर्देशिका जारी हुनु आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान गरी उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण पहल भएको बताइन्।स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्देशिकालाई सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनामार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
निर्देशिका कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइने विभागले जनाएको छ।
आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको प्रयोगमार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसमेत निर्देशिकाले लिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य गरी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान, आवश्यक सहयोग र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विभागको अपेक्षा छ।
