काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ‘ग्राहकलाई कार्यालयसम्म बोलाउनेभन्दा विद्युत प्राधिकरणको सेवा ग्राहकको हातमा पुर्याउने’ अवधारणाअनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विद्युत् महसुलको डिजिटल भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै ग्राहकलाई कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रविधिमार्फत घरबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्युत् महसुल बुझाउन ग्राहक भौतिक रूपमा काउन्टरसम्म पुग्दा समय र अन्य खर्च बढ्ने तथा प्राधिकरणले पनि जनशक्ति, पूर्वाधार, नगद व्यवस्थापन र दैनिक रकम दाखिलामा अतिरिक्त स्रोत खर्च गर्नुपर्ने भएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उनले बताए।
उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानीको विस्तारले ग्राहकको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै प्राधिकरणको प्रशासनिक भार कम गर्न र उपलब्ध जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक सेवामा परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारले नगदको प्रयोग घटाउने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउने र वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
डिजिटल सेवामा पहुँच र सीप नभएका नागरिकलाई पनि यस प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, आफन्त र समुदायका सदस्यले एकअर्कालाई डिजिटल भुक्तानी गर्न सिकाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
उनले डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धनलाई प्रविधिको प्रयोग बढाउने अभियानका रूपमा मात्र नभई नागरिकको समय बचत, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने साझा प्रयासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको पहलपछि विद्युत् महसुल भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकलाई ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ दिने भएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनलाइनबाट महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई पहिलो चरणमा ६ महिनासम्म थप ०.५० प्रतिशत स्मार्ट पे रिवार्ड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। मिटर रिडिङ भएको दिनदेखि सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गर्दा दिँदै आएको २ प्रतिशत छुट कायम राख्दै थप अवधिको छुट दिने भएको हो। त्यसबाहेक अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड पाउनेछन्।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड विद्युत विद्युत बिक्रीको रकममध्ये अनलाइन माध्यमबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब ९९ करोड ४० लाख ८४ हजार महसुल संकलन भएको छ।
अनलाइनबाट संकलित रकममा करिब ४० प्रतिशत घरेलु र ६० प्रतिशत अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान छ। भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकमा करिब ३३ लाख ५२ हजारले काउन्टरबाट र १२ लाख ५० हजारले अनलाइन माध्यमबाट महसुल तिरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म प्राधिकरणका ५९ लाख २७ हजार ४४० ग्राहकमध्ये मासिक औसत करिब १७ लाख ग्राहक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध छन्। प्राधिकरणका कुल ग्राहकमा घरेलु वर्गको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५३ लाख ७२ हजार घरेलु ग्राहकलाई ४६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल जारी गरिएको थियो। प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६५५ ओटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्।
प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार ६५५ ओटा महसुल संकलन काउन्टरमा ९३२ कर्मचारी परिचालित छन्। काउन्टर र आयसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारीको वार्षिक खर्च मात्रै करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यसअनुसार प्रति काउन्टर वार्षिक करिब ९ लाख १३ हजार खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काउन्टरबाट करिब ८१ अर्ब ३६ करोड २८ लाख महसुल संकलन भएको थियो।
प्राधिकरणले काउन्टरको संख्या र त्यसमा हुने निर्भरता घटाउँदै डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सके प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनअनुसार ६५५ काउन्टरबाट भइरहेको कामलाई ३६७ काउन्टरबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ। जसबाट २८८ काउन्टरको सञ्चालन खर्च बचत हुनेछ। प्रतिकाउन्टर वार्षिक खर्चका आधारमा यस्तो बचत करिब २६ करोड २९ लाख, अर्थात् मासिक करिब २ करोड १९ लाख हुने अनुमान छ।
त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहक आकर्षित गर्न प्राधिकरणले स्मार्ट पे रिवार्डको आर्थिक प्रभावसमेत अध्ययन गरेको छ। घरेलु ग्राहकलाई ६ महिनासम्म ०.७५ प्रतिशत रिवार्ड दिँदा करिब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसको तुलनामा रिवार्ड योजनाबाट करिब ११ करोड ७० लाख खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।
काउन्टर सञ्चालन खर्चबाट हुन सक्ने बचतसँग तुलना गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनमा हुने खर्च व्यवस्थापनयोग्य रहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। पहिलो चरणमा लागू गरिएको रिवार्ड यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन थप निर्णय हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
