काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटका समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो र उत्थानशील डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालले पछिल्लो समय भोगेका बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको उहाँले बताउनुभयो। विशेषगरी बाढीपहिरोका कारण दूरसञ्चार तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले न्यायिक क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा समेत चुनौती थपेको उहाँको भनाइ थियो।
न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनःस्थापना प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले न्यायपालिकामा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। उक्त नीतिले नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई डिजिटल रूपान्तरणका आधारका रूपमा अघि सारेको उहाँको भनाइ थियो।
“संकटका समयमा डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता संस्थागत कार्यको निरन्तरता, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि अपरिहार्य हुन्छ,” प्रधानन्यायाधीश शर्माले भन्नुभयो।
उहाँले न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोगसँगै मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, अभिलेख र सुनुवाइ थप प्रभावकारी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिम पनि बढिरहेको बताउनुभयो।
प्रविधिको विकास र प्रयोगले राष्ट्रिय सीमासमेत पार गरिसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इन्टरनेट गभर्नेन्स मानवकेन्द्रित, समावेशी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सुरक्षित डिजिटल भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक प्रयास गर्न आह्वान गर्नुभयो।
