काठमाडौं: बहुप्रतिक्षित र विवादास्पद निजामती सेवा विधेयक सरकारले संसदको बैठक अन्त्य गरेकै दिन संसदमा दर्ता गरेको छ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा छ महिना अघि गतवर्ष चैतमा सरकार गठन भएदेखि नै पुराना कर्मचारीलाइ बिदा गर्ने चर्चा चुलिएको थियो ।

अध्यादेशबाट नै कानुन आउँछ भन्ने अड्कलबाजी बिच संसदको ढोकामा निजामती सेवा विधेयक पुगेको छ । संसदमा यो विधेयक दर्ता भएपनि अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले विधेयक के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । कतिपयको भनाइमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिनेछ, र अध्यादेशबाट जारी हुनेछ ।

तर अहिले यो विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आवाज आउने क्रम जारी छ ।

कतिपयले यस विधेयकले पुराना कर्मचारीलाइ एकमुष्ठ विदाइ गर्ने र सेवा प्रवाहमा नयाँ युवाले अवसर पाउने भन्दै स्वागत गरेका छन् । तर ठूलो संख्याका कर्मचारीले यो विधेयक पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको आरोप लगाउन थालेका छन् । यो असन्तुष्ठ समूहले कानुनी लडाइँमा जाने निश्चित भइसकेको छ अर्थात् उनीहरू आफ्ना कुराहरू मुखर रूपमा राख्न थालेका छन् ।

निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएलगत्तै माथिल्लो तहका बहालवाला सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले सामाजिक संजाल फेसबुकबाटै प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनले विधेयकमा एक पटकका लागि मात्र ३०/५५ को विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र असमान प्रावधान राखी निजामती सेवाको शीर छेदन गरेको बताएका छन् । उनले संसदमा दर्ता भएको विधेयक भर्त्सनायोग्य रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव एवं प्रवक्ताका रुपमा कार्यरत छन् । यसअघि उनले काठमाडौं, चितवन, गोरखा र पर्सा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । साथै, उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको महानिर्देशकको रूपमा समेत काम गरेका छन् ।

 सहसचिव बस्नेतले लेखेकाे स्टाटस