१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपत्यका यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सन्दर्भमा बनेको विधेयक’ ल्याएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले मन्त्रालयहरूलाई अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न नपाइने निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकमा दफा २९ मा कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र छाडिएको छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।’ यसै दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड परिषद्बाट स्वीकृति भएपछि लागू हुनेछ ।’

यो दफाअनुसार सरकारले आवश्यकतानुरूप जति पनि कार्यविधि निर्देशिका बनाउन पाउनेछ । संसद्को नियमावलीअनुसार के–के बनाउने हो, त्यो ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयकले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जति कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन छुट दिन्छ । यसमै सांसदहरूको असन्तुष्टि हो । विधेयकको त्रुटिमाथि गत २९ साउनको राष्ट्रिय सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भनेका थिए, ‘जे नगर्नु भन्यो विधेयकले फेरि त्यही गरेछ । अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेर कार्यविधि, निर्देशिका नबनाउनुस् भनेको विधेयकले त्यही–त्यही बनाउने भनेको छ, यो सच्याउनुपर्छ ।’

संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले यसअघि विभिन्न मन्त्रालयलाई कार्यविधि, निर्देशिका, विनियमावली बनाउनु गलत रहेको भन्दै अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफलसमेत गरिसकेको छ । ‘कृषि मन्त्रालय’, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय’, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’सँग छलफल नै गरेर कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनु गलत रहेको समितिले स्पष्ट पारेको थियो । समितिले अन्य मन्त्रालयले पनि अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेर दस्तावेज बनाएका छन्रछैनन् रु भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । विधेयकमै अधिकार पुनः प्रत्यायोजनको व्यवस्था किन गरिएको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जवाफ दिएका छैनन् । विधेयकले किन काठमाडौंलाई मात्र केन्द्रमा राखेको हो भन्नेबारेमा उनले राष्ट्रिय सभा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।