नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भयावह बन्दै गइरहे पनि सरकारले त्यसको उपचारका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको छैन ।

सिन्धुपाल्चोककी सुवर्णाको (परिवर्तित नाम) विवाहअघि एउटै सपना थियो— पढ्ने र जागिर खाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने । तर, समाजको परम्परागत पारिवारिक परिबन्दले उनको सपनामा तगारो हालिदियो ।

स्नातक पढ्दै उनको मागी विवाह भयो । पढ्ने र जागिर खाने उनको सपना विवाहपछि घरभित्रै सीमित भयो । पढाइ छुट्यो । उनी एउटा सामान्य गृहिणी बन्न पुगिन् । यहाँसम्म उनको गुनासो थिएन । 

तर, त्रासदी त्यहाँबाट सुरु भयो, जब विवाहको पहिलो वर्ष बित्न नपाउँदै उनीमाथि घरेलु हिंसाको बीजारोपण भइदियो । “मभन्दा पछि विवाह गरेकी देउरानी छोरीकी आमा बनिसक्दा पनि मबाट सन्तान भएनन्,” सुवर्णा सम्झिन्छिन् “सासुले त मलाई ‘बाँझी आइमाई’ भन्दै आफ्नो छोरालाई अर्को विवाह गर्नसमेत उकास्नुहुन्थ्यो ।”

आमाले भने पनि उनका श्रीमान्‌ले दोस्रो विवाह त गरेनन्, तर सुवर्णाप्रतिको उनको व्यवहार भने दिनप्रतिदिन निर्दयी बन्दै गयो । बेलाबेलामा हातपात र शारीरिक हिंसा हुन थाल्यो । घरबाट बाहिर पुग्न नपाएको यो हिंसा उनको मनमा गाँठो बन्दै गयो ।

मनको गाँठोले कतिसम्म असर गर्छ भन्ने अर्की उदाहरण हुन्– ६५ वर्षीया सीता (परिवर्तित नाम) । सामान्य स्वास्थ्यकी उनको अनुहार एक्कासि बाङ्गियो । पक्षाघात (स्ट्रोक) वा मस्तिष्कमा कुनै गम्भीर समस्या भयो कि भन्ने डरले आफन्तहरू आत्तिए । उपचारका लागि नाम चलेका हस्पिटल, न्युरोलोजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट र शारीरिक चिकित्सकका सबै ढोका ढकढक्याए । थुप्रै स्वास्थ्य परीक्षणहरू भए, तर रिपोर्टहरूमा कुनै ठूलो खराबी देखिएन ।

बाङ्गो अनुहार लिएर सीता घरबाहिर निस्कन छोडिन् । शारीरिक उपचारका सबै बाटाहरू बन्द भएपछि परिवारले अर्को बाटोबाट सीताको उपचार गर्ने भन्दै मनोपरामर्शदाता (काउन्सिलर) सुदिपा ढुंगानाको सम्पर्कमा पुर्‍याए ।

“मेरा लागि सीताको केस जटिल थियो,” सुदिपा भन्छिन् “सुरुमा त यो केस लिने कि नलिने भन्ने अन्योल थियो ।” कुराकानी गर्दै गएपछि भने सुदिपा सीताको केस लिने निर्णयमा पुगिन् ।

“सुरुका केही सेसनहरू सामान्य कुराकानीमै बिते,” सुदिपा सीतासँगको काउन्सिलिङको क्षण सम्झँदै भन्छिन् “छैटौँ सेसनमा आइपुगेपछि बल्ल उनको रोगको जड पत्ता लाग्यो ।”

३५ वर्षअघि सीताका छोराको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको रहेछ । त्यो अकल्पनीय वज्रपात जोसुकै आमाका लागि सम्हालिनसक्नु हुन्छ । तर, त्यसबेला उनलाई मनको बह पोख्ने छुट भएन । घरपरिवार र समाजले उनलाई सम्झाउने नाममा ‘रुँनु हुँदैन’, ‘चित्त बुझाउनुपर्छ’, ‘धैर्य गर्नुपर्छ’ भन्दै रुँन दिएनन् । आफ्नै छातीभित्र उम्लिएको शोकको ज्वालामुखीलाई उनले जबर्जस्ती दबाउनुपर्‍यो ।

“उनले आफ्नो छोराको मृत्युको शोकमा रुँनै पाइनन् । लामो समयसम्म वियोगको दर्द, छटपटी र दबाइएको आँसु उनको मनको कुनामा गुम्सिएर बसिरह्यो,” सुदिपा भन्छिन्, “मनोविज्ञानमा एउटा स्थापित सिद्धान्त छ—हामीले मनभित्र दबाएर राखेका भावना, डर र गम्भीर मानसिक आघातहरू कहिल्यै मर्दैनन् । जब तिनलाई बाहिर निस्कने बाटो मिल्दैन, ती शारीरिक लक्षणका रूपमा प्रकट हुन थाल्छन् । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘सोमाटाइजेसन’ वा ‘कन्भर्जन डिसअर्डर’ भनिन्छ ।”

त्यही नपोखिएको शोक अन्ततः सीताको अनुहारको नसा र मांसपेशीमा गएर गाँठो पर्‍यो र अनुहार बाङ्गिने रूपमा प्रकट भएको सुदिपाले ठहर गरिन् । त्यसपछि सीताको शारीरिक नभई भावनात्मक उपचार गर्ने निर्णय गरेर लामो समयदेखि दबाएर राखेको आँसु निर्धक्क बगाउन दिएको सुदिपाले बताइन् । ३५ वर्षअघि छोरा गुमाउँदा रोक्न लगाइएको त्यो रोदन मनोपरामर्शका क्रममा भेल बनेर बग्यो । मन्त्र जप, ध्यान र भावना पोख्ने विशेष थेरापीहरूमा अभ्यस्त गराएपछि सीताको मनभित्र गढेर बसेको शोकको गाँठो बिस्तारै फुक्दै गयो ।

जसै मनको पीडा घट्दै गयो, त्यसैगरी सीताको अनुहारको बाङ्गोपना पनि बिस्तारै हराउँदै गयो । जुन समस्यालाई कडा–कडा औषधि र शारीरिक उपचारले ठिक पार्न सकेको थिएन, त्यो समस्या केवल मनको बोझ हलुका हुँदा र दबिएका आँसुहरू पोखिँदा पूर्ण रूपमा निको भयो ।

“सीताको यो घटना केवल एउटा व्यक्तिगत घटना मात्र होइन । यो सिङ्गो समाजका लागि एउटा ठूलो पाठ हो,” मनोपरामर्शदाता सुदिपा भन्छिन्, “दुःख पर्दा रुँनु, शोक मनाउनु र भावनाहरू पोख्नु कमजोरी होइन, त्यो त मानिस स्वस्थ रहने प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।”

उपचारपछि निको भएका सुवर्णा र सीता फरक–फरक कारणले मानसिक समस्या परेका दुई उदाहरण मात्र होइनन्, उनीहरू त नेपालमा बढ्दै गइरहेको मानसिक समस्यालाई उजागर गर्ने ऐना हुन् । समयमै उपचार पाएकाले उनीहरू परिवारको साथमा हाँसीखुसी छन् । तर सबै मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले उनीहरूको जस्तो उपचार पाउँदैनन् । उपचारकै अभावमा कतिपयले त आत्महत्यासमेत गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३५ हजार ४८ जनाले आत्महत्या गरी ज्यान गुमाएका छन् । यो तथ्यांकले प्रतिवर्ष औसतमा ७ हजार जनाले आत्महत्या गरिरहेको देखाउँछ । यही भयावह यथार्थका बिच स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको रातो किताब पल्टाउँदा भने मानसिक स्वास्थ्य शीर्षकमा छुट्टै बजेट नै भेटिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बजेट (प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमसहित) ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । जुन देशको कुल बजेटको ४.५४ प्रतिशत मात्र हो ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम र मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च गरिने बजेटलाई महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र अस्पतालगत शीर्षकहरूमा राखिएको छ । मानसिक अस्पताल लगनखेललाई चालु खर्चका लागि १० करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको दाबी गर्छन् । “हामीले समग्र नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटै वर्गमा राखेका छौँ,” उनी भन्छन्, “नसर्ने रोगको अवस्था पनि भयावह नै छ, मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।”

परिपक्व भइनसकेका बालबालिका पनि मानसिक समस्यामा परेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा १८ वर्षमुनिका १ हजार ३ सय २८ जना बालक र २ हजार ८ सय ५९ जना बालिका गरी कुल ४ हजार १ सय ८७ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । यसले विद्यालय उमेरका किशोर–किशोरीमा बढ्दो मानसिक तनाव र मनोसामाजिक सहयोगको अभावलाई प्रस्टसँग देखाएको छ । प्रहरीको अध्ययनअनुसार आत्महत्याको मुख्य कारक मानसिक रोग र मनोसामाजिक समस्या नै देखिन्छ ।

सन् २०२० देखि काउन्सिलिङ गर्दै आएकी र विशेषगरी किशोर–किशोरीहरूका समस्यामा केन्द्रित रहेर काम गर्ने सुदिपा नेपालको वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई निकै चुनौतीपूर्ण देख्छिन् ।

रातो किताबमा नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि खरिद, नसर्ने रोगसम्बन्धी एचसीसीआई कार्यक्रम लागू भएका ३ जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि, अनुगमन तथा नसर्ने रोगसम्बन्धी पीईएन तालिम सञ्चालन तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी एमएचजीएपी २ए र २बी तालिम सञ्चालन गर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको जिल्लास्तरीय समीक्षा योजना तर्जुमालगायत कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

तर यो पुग्दो छैन । देशभरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको माग बढिरहेका बेला यो क्षेत्र भने नीतिगत रूपमै उपेक्षित रहेको सुदिपा बताउँछिन् । उनी गुनासो गर्छिन्, “नेपालमा न उचित नीति छ, न मार्गनिर्देशन वा बजेट नै ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार भने मानसिक स्वास्थ्यलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छन् । उनी स्थानीय तहको कार्यक्रम र बजेट हेडिङमा मानसिक स्वास्थ्य भनेर नै बजेट हालिएको बताउँछन् ।

विशेषज्ञ जनशक्तिको चरम अभाव 

पछिल्लो दुई दशकमा विश्वभर नै मानसिक समस्या करिब १०० प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै मनोचिकित्सक डा. ऋषभ कोइराला भन्छन्, “खुसीको कुरा, पहिलेको तुलनामा समाजमा मानसिक स्वास्थ्यबारे सजगता र चेतना पनि बढेको छ । मानिसहरू लाज वा हिचकिचाहट त्यागेर उपचारका लागि अस्पताल पुग्न थालेका छन् ।”

तर, अन्य रोगीलाई जस्तो मनका रोगीलाई अस्पताल पुग्ने बाटो भने अझै सहज नभएको डा. ऋषभ स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार मानसिक रोगका लक्षणहरू उदासीपन, एक्लोपन मात्रै नभएर मुटु ढुकढुक हुने, टाउको दुख्ने, निद्रा नलाग्नेजस्ता लक्षण पनि हुन्छन् । यस्ता लक्षण देखिए मानिसहरू सुरुमा अन्य विधाका डाक्टरकहाँ धाउँछन् ।

ग्रामीण भेगमा बिरामीहरू सुरुमा धामी–झाँक्री, गुरुबा वा ज्योतिषीकहाँ भौंतारिने र रोग जटिल भइसकेपछि मात्रै मनोचिकित्सकहाँ पुग्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “अन्य चिकित्सकहरूले बेलैमा लक्षण बुझेर मनोचिकित्सककहाँ रिफर नगर्दा बिरामीहरू लामो समय भड्किन बाध्य छन् ।”

डा. ऋषभका अनुसार अहिले नेपालमा करिब २ सय ५० जना मनोचिकित्सक कार्यरत छन् । उनी आफ्नो क्लिनिकमा दैनिक २५ जना मात्रै बिरामी हेर्छन् । तर, सरकारी अथवा परोपकारी संस्थामा काम गर्दा ३ घण्टामा ३५ जनासम्म बिरामी हेरेको अनुभव कोइरालासँग छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको मुख्य चुनौती भनेकै विशेषज्ञ जनशक्तिको चरम अभाव हो । वार्षिक रूपमा करिब ४० जना नयाँ मनोचिकित्सक उत्पादन भए पनि लगानी र मिहिनेतअनुसारको आर्थिक तथा बौद्धिक प्रतिफल नपाउँदा अधिकांश विदेश पलायन हुने गरेको डा. ऋषभ सुनाउँछन् । “मसँगै अध्ययन गरेका ५ जनामध्ये म मात्र नेपालमा छु,” उनी आफ्नै अध्ययन समूहको उदाहरण दिँदै भन्छन्, “यसको प्रत्यक्ष असर उपचारको गुणस्तरमा परेको छ ।”

मानसिक रोगको उपचारमा बिरामीको भावना बुझ्न, काउन्सिलिङ गर्न र जीवनशैली परिवर्तनका उपाय सिकाउन पर्याप्त समय चाहिन्छ । जुन अहिलेको बिरामी र डाक्टरको अनुपातका कारण असम्भवप्रायः बनेको डा. ऋषभको तर्क छ । मनोचिकित्सकहरूको विदेश पलायनलाई नरोक्ने हो भने आउने २० वर्षसम्म पनि नेपालमा पर्याप्त मनोचिकित्सक पुर्‍याउन सम्भव नरहेको डा. ऋषभ बताउँछन् ।

उचित परामर्शले मानसिक समस्यालाई रोक्न सक्छ । तर अचम्मको कुरा त के छ भने, काउन्सिलर बन्नका लागि कुनै मापदण्ड नै छैन । “हामी मास्टर्स गरेकाहरू पनि छौँ, तर १०–२० दिनको तालिम लिएकाहरूलाई पनि पालिकाले काउन्सिलरका रूपमा नियुक्ति दिइरहेको छ, जुन बिरामीको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो,” सुदिपा सुनाउँछिन् ।

क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूको दर्ता नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भए पनि सामान्य काउन्सिलरहरूका लागि लाइसेन्सको कुनै व्यवस्था नै नभएको उनी बताउँछिन् ।

बजेट विनियोजन गरेर, अस्पताल खोलेर र विशेषज्ञ जम्मा गरेर मात्रै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको स्थायी समाधान नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर बताउँछन् । “तपाईंले जतिसुकै मानसिक अस्पताल खोल्नुहोस्, जतिसुकै मानसिक रोगका विशेषज्ञहरू जम्मा गर्नुहोस्, जतिसुकै औषधिको प्रबन्ध गर्नुहोस्, त्यसले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सम्भव हुँदैन,” उनी भन्छन्, “बजेट मात्रैले पनि सबै कुरा हुँदैन, बजेट नभएर केही कुरा गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन ।”

शिक्षाको वातावरण, रोजगारीको सुनिश्चितता, पेसागत सुरक्षा र सामाजिक वातावरण सुधार्न सकेमा मानसिक समस्या पनि घट्ने उनको भनाइ छ । “अस्पताल र उपचारभन्दा अगाडि बढेर रोकथाम र प्रवद्र्र्धनमा जोड दिनु पहिलो आवश्यकता हो । त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ,” प्रवक्ता डा. समीर भन्छन् ।

सुदिपाले २० दिनको तालिम दिएर स्थानीय तहले काउन्सिलरको नियुक्त दिएको आरोप लगाए पनि स्थानीय तहहरू भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रणबहादुर पाण्डे स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले नै तालिम लिने गरेको र मानसिक समस्या भएका व्यक्तिको स्क्रिनिङ गर्ने गरेको बताउँछन् । “मैले केही समयअघि त्रियुगा नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम लिने अवसर पाएको थिएँ,” सरुवा भएर अहिले बेलका पुगेका उनले भने, “त्यो तालिमले बिरामीको समस्या पहिचान गर्न निक्कै सहयोग पुगेको छ ।”

जनस्वास्थ्य निरीक्षक रणबहादुरले बेलका नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार हुने गरेको जानकारी दिँदै विशेषज्ञलाई नै बोलाएर पनि मानसिक समस्याको परामर्श र उपचार गराउने गरिएको बताए । “हामीले सक्नेलाई हामीले नै परामर्श दिन्छौँ, हामीले नसक्ने जटिल खालका समस्या भएकालाई माथिल्ला अस्पतालमा रिफर गर्छौँ,” उनले भने ।

सामान्य खालका मानसिक समस्याको उपचार र परामर्श स्थानीय तहमा नै हुने भए पनि जटिल खालका बिरामीको उपचार भने ललितपुरमा रहेको मानसिक अस्पताल, लगनखेलमा हुने गरेको छ । तर यो अस्पतालहरूको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । यहाँ एउटै कोठामा धेरै बिरामी राख्ने गरिएको छ ।

पुरानो भौतिक संरचनाका कारण अस्पतालको वातावरण देख्दा सफा नदेखिने मानसिक अस्पताल, लगनखेलका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट डा. ईश्वरी खनाल स्वीकार गर्छन् । “पुरानो बिल्डिङ भएकाले कतिपय ठाउँमा पानी चुहिने समस्यासमेत छ,” उनी भन्छन्, “जम्मा ५० शय्याको अस्पताल सधैँ प्याक हुन्छ । एउटै कोठामा धेरै बिरामी हुने कुरा सत्य हो, तर दुर्गन्धित भने छैन ।”

ढिलो सुरु भयो मानसिक स्वास्थ्यको बहस

मानसिक अस्पताल, लगनखेलका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. वासुदेव कार्कीेका अनुसार पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिन आउने सेवाग्राही बढेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब १२–१३ वर्षको लामो अनुभव सँगालेका उनको अनुभवमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अहिले मात्र एकाएक उम्रिएको भने होइनन् । “यो समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ । फरक यति हो कि पहिले मानिसहरू खुलेर आउँदैनथे, अहिले सेवा खोज्दै आउनेको संख्या बढेको छ,” डा. वासुदेव भन्छन् ।

ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू पल्टाउँदा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या दशकौँदेखि गम्भीर रहेको देखिन्छ । २०५३ सालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने कुल बिरामीमध्ये २५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या हुने उल्लेख थियो ।

पछिल्ला राष्ट्रिय सर्भेहरूले यो अवस्था अझ भयावह बन्दै गएको देखाउँछन् । पहिलो राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७७ ले त कुल जनसंख्याको ४.३ प्रतिशत मानिसलाई मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा परामर्श सेवाको तत्काल आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार नेपालका २२ प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुषमा एन्जाइटी, चिन्ता, डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिएको छ ।

विगतको तुलनामा जनशक्ति र नीतिगत व्यवस्थामा भने केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन् । डा. वासुदेवका अनुसार कुनै समय वर्षमा २–३ जना मात्र मनोचिकित्सक उत्पादन हुने नेपालमा हाल वार्षिक ४० देखि ५० जना विशेषज्ञहरू तयार भइरहेका छन्, जसले गर्दा साना सहर र जिल्ला तहसम्म विशेषज्ञ सेवा पुग्न थालेको छ । यसका साथै, स्थानीय तहसम्म प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन ६ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रमाणित तालिम दिइएको डा. वासुदेव बताउँछन् ।

नेपालका सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मेन्टल हेल्थ ग्याप एक्सन प्रोग्रामअन्तर्गत प्राथमिक तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू (हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब, मेडिकल अफिसर) लाई आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य तालिम दिने गरिएको छ । यो मोडल नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने डा. ऋषभ बताउँछन् । तर, नियमित अनुगमन, सुपरभिजन र रिफ्रेसर तालिमको अभावमा सोचेजस्तो नतिजा आउन नसकेको उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् – जेनजी विद्रोहको एक वर्ष : आत्मदाहले लिएको सत्ता-परीक्षा

विश्‍वमा दोस्रो विश्‍वयुद्धपछि (करिब ७०–८० वर्षअघि) नै आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यमाथि बहस र नीतिगत काम सुरु भइसकेको बताउँदै डा. वासुदेव भन्छन्, “नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याको सवालमा संगठित बहस निकै ढिलो सुरु भयो ।”

अझै पनि मानिसमा मानसिक रोगको औषधि खाएपछि जिन्दगीभर खानुपर्छ वा यसले मस्तिष्क शिथिल बनाउँछ भन्ने गलत धारणा रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “आधुनिक वैज्ञानिक औषधिहरूले मानिसलाई कमजोर बनाउने होइन, उल्टै सक्रिय र स्वस्थ जीवनमा फर्काउन मद्दत गर्छन् ।”

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले मानसिक स्वास्थ्यलाई ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ भित्र समावेश गरेको छ । विसं. २०७८ देखि लागू ‘स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल’ ले सामान्य स्वास्थ्य चौकीबाटै प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्यका औषधि र सेवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुनिश्‍चतता गरेको छ ।

आफन्तको साथले मिल्छ पुनर्जीवन

आफन्तको साथ र सहयोग हुने हो र समयमै सही उपचार पाउने हो भने मानसिक समस्याले जटिल अवस्थामा पुगेका व्यक्तिले पनि पुनर्जीवन पाउँछन् भन्ने उदाहरण सीता र सुवर्णा नै हुन् । भलै परिवारले उपचारको उपाय खोज्दै जाँदा सही ठाउँमा पुगेपछि सीता निको भइन् । तर सुवर्णाले निको हुन भने निक्कै हन्डर खानुपरेको थियो ।

बच्चा नभएका कारण परिवारबाटै अवहेलनामा परेकी सुवर्णाको कोख २०७२ सालमा भरियो । उनी छोराकी आमा बनिन् । “अरू भूकम्पको दुःखमा हुँदा मेरी दिदी सन्तान प्राप्तिको खुसीमा थिइन्,” सुवर्णाकी बहिनीले दिदीको खुसी सुनाइन् । सुवर्णालाई लागेको थियो, सन्तान भएपछि परिवारले माया गर्नेछ । तर, सन्तान नभएको निहुँमा हिंसा गर्ने परिवारको मन सन्तान भइसकेपछि पनि पग्लिएन । हिंसाको सिलसिला रोकिएन ।

आजित भएर उनले एक्लै बस्ने निर्णय गरिन् । श्रीमान् पनि टाढिँदै गए । छुट्टै बसे पनि सासू र देउरानीको सास्ती रोकिएन । बालख छोरो काँधमा बोकेर सुवर्णा घाँस–दाउरा गर्थिन्, आफ्ना वस्तुभाउका लागि गोठमा घाँस ल्याएर राख्थिन् । तर, सासू र देउरानीले त्यो घाँस चोरेर आफ्ना वस्तुलाई हालिदिन्थे । गाउँमा बस्नै नसक्ने भएपछि सुवर्णा काखे छोरो बोकेर बजार झरिन् । सानो पसल सुरु गरिन् र आफ्नै पसिनाले गुजारा चलाउन थालिन् ।

लय समात्दै गरेको उनको जीवनमा फेरि कोभिड–१९ को महामारीले तगारो लगाइदियो । ६–७ महिनासम्म लकडाउनका कारण पसल बन्द भयो । व्यापार शून्य । भाडा तिरिरहनुपर्ने बाध्यताले उनलाई बजारमा टिक्न दिएन । अन्ततः पसलका सामान पोको पारेर उनी फेरि गाउँ फर्किन् ।

गाउँ फर्किएपछि उनमाथि अर्को ट्याग थपियो– ‘असफल आइमाई’ ।

वर्षौँदेखिको निरन्तरको हिंसा, असफलताको बोझ र अपमान सहँदा–सहँदै सुवर्णाको मन अन्ततः थिलोथिलो भयो । उनको मन बिरामी पर्‍यो । “मलाई त्यतिबेला मान्छेसँग डर लाग्थ्यो । कोही मान्छे अगाडि पर्दा ‘मलाई नै कुट्न आएका हुन्’ भन्ने लाग्थ्यो” पुराना दिन सम्झँदै सुवर्णा भन्छिन्, “कसैले एकान्तमा कुरा गरिरहेको देखे पनि ‘मेरैबारे नराम्रो कुरा गरिरहेका छन्’ भन्ने भ्रम हुन थाल्यो ।”

रोगलाई बुझ्नुको साटो श्रीमान्‌ले धामी–झाँक्री लगाए । सुवर्णाको मानसिक स्थिति झनझन् बिग्रँदै गयो । सुवर्णाकी बहिनीले आफ्नी दिदीको यो अवस्था मानसिक रोगका कारण भएको बुझिन् । उनले दिदीलाई अस्पताल लैजाने धेरै प्रयास गरिन् । “मैले त्यसबेला दिदीलाई तिमी अस्पताल गए ठिक हुन्छौ भनेर धेरै सम्झाएँ, तर दिदीलाई तयार पार्न सकिनँ,” सुवर्णाकी बहिनी भन्छिन्, “केही गर्दा दिदीलाई मनाउन नसकेपछि म आफैं मनोचिकित्सककहाँ पुगेँ र रुँदै दिदीका दिदीका सबै लक्षण बिस्तारमा सुनाएँ ।”

डाक्टरले अवस्था बुझेर औषधि सिफारिस गरिदिए । बहिनीले लुकाएर दिदीलाई औषधि खुवाउन थालिन् । औषधि खान थालेपछि सुवर्णाको स्वास्थ्यमा सुधार आउन थाल्यो । उनी बिस्तारै सामान्य बन्दै गइन् ।

केही महिनापछि सुवर्णा आफैँ बहिनीसँग डाक्टरलाई भेट्न गइन् । डाक्टरको नियमित परामर्श र औषधिले उनको मन निकै हल्का भयो । मनको बिमारी निको हुँदै गयो । तर औषधिको साइड–इफेक्टका कारण उनी मोटाउन थालिन् ।

परिवारले सुवर्णाले मानसिक रोगको औषधि खाइरहेको थाहा पाए । सहयोग गर्नुको साटो ‘मानसिक रोगी’ भन्दै झन् घृणाको नजरले हेर्न थाले । औषधिका कारण शरीर मोटाएको देखेर श्रीमान्ले औषधि छोड्न दबाब दिए । सुवर्णालाई पनि आफू ठिक भइसकेको जस्तो लाग्यो । उनले डाक्टरको सल्लाहबिनै एक्कासि औषधि खान छाडिदिइन् ।

औषधि छाडेको एक वर्षपछि पुरानै बिमारले उनलाई फेरि समात्यो । उनी फेरि उस्तै डराउने, झस्किने र शंका गर्ने हुन थालिन् । यस पटक फेरि उनकै बहिनी सहारा बनेर आइन् । उनले दिदीलाई सम्झाइ–बुझाइ फेरि अस्पताल लगिन् । पहिलो पटकको तुलनामा यस पटक सुवर्णालाई अस्पताल लैजान धेरै सहज भयो ।

फेरि सुरु भएको डाक्टरको परामर्श र नियमित औषधि सेवनले सुवर्णाको स्वास्थ्यमा तीव्र सुधार आयो । स्वास्थ्य सुधारिनुमा उनका श्रीमान्को सोचमा आएको परिवर्तनले पनि बल मिल्यो ।

सुरुमा धामी–झाँक्री र घृणामा अल्झिएका उनका श्रीमान्ले मानसिक रोग पनि अन्य शारीरिक रोगजस्तै हो र समयमा सही उपचार पाए यो पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ भन्ने स्विकारेर साथ दिए । “हिजो नबुझेर हिंसा गर्ने भिनाजु आज दिदीलाई आफैं अस्पताल लिएर जानुहुन्छ,” सुवर्णाकी बहिनीले हँसिलो मुद्रामा खुसी साट्दै भनिन् “हिजोआज त भिनाजु डाक्टरका कुरा सुनेर त्यहीअनुसार दिदीलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ, दिदी पुरानै लयमा फर्किएकी छन् ।”

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रकोप प्रभावितहरूको मनको चोट पुर्ने छैन संयन्त्र

मानसिक समस्यालाई आफन्तले समयमै बुझेर उपचार पाएकी अर्की हुन्— डडेल्धुराकी २१ वर्षीया सावित्रा (परिवर्तित नाम) । प्रेममा असफल भएकी उनले आफूले भोगेको समस्या साथीभाइलाई सुनाउँदा ‘जाबो ब्रेकअप’ भनेर उडाउँथे । यस्ता टिप्पणीले थिचिएकी उनको समस्या भाइको थाहा पाएर उपचारमा साथ दिए । त्यसपछि उनी अहिले निको हुँदै छिन् ।

भाइको मायालु हेरचाह र डाक्टरको नियमित औषधिले निको हुँदै गरेकी उनका भाइले काठमाडौंबाटै घरका बुवा–आमालाई पनि डिप्रेसन एउटा रोग हो भनेर बुझाए । गाउँमा रहेका आमा–बुवाले पनि छोरीको अवस्थालाई सही रूपमा बुझे र सोहीअनुसार माया र हौसला दिन थाले ।

“मैले मानसिक स्वास्थ्यको औषधि खान थालेको एक वर्ष भयो,” सावित्रा भन्छिन्, “सुरुमा त औषधिसँग पनि शंका लाग्थ्यो, तर डाक्टर र औषधिलाई विश्वास गर्नै पर्ने रहेछ ।” अहिले सावित्रा पहिलेभन्दा धेरै सम्हालिएकी छन् । डिप्रेसनलाई जितेर उनी सामान्य जीवनतर्फ फर्किएकी छन् ।

— —

मानसिक तनाव, निराशा वा आत्महत्याको सोच आएकाहरूले तत्काल सहयोगका लागि तलका निःशुल्क हेल्पलाइनहरूमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ –

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन (नेपाल सरकार) – ११६६ (टोल फ्री – २४ सै घण्टा)

मानसिक अस्पताल, लगनखेल, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन – ९८१३४७६१२३ / १६६००१२१६००

टीपीओ नेपाल मनोसामाजिक परामर्श – १६६००१०२००५ (टोल फ्री)

सीएमसी नेपाल हेल्पलाइन – १६६००११६११६

नेपाल प्रहरी आपत्कालीन सेवा – १००

यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।