काठमाडौँ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई मध्यरातमा घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगि करिब १० घण्टा राखेर परिवारको जिम्मा लगाइएको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को बैठक पछि जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रूपमा आत्मसात् गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ।’
विधिको शासन र नागरिकको मौलिक हकको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने यस्ता कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने र त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
साथै, कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सर्वोच्चले सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ। न्याय सम्पादनका क्रममा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अदालतले आम नागरिकलाई निष्पक्ष न्यायको विश्वास दिलाएको छ।
