काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना’ सम्बन्धी उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री चौधरीले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐन अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसपछि आगामी माघ १ गतेदेखि अन्य नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्री चौधरीले ऐन बनेको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि हेटौँडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र यसको कार्यान्वयन भएको र ती स्थानमा समेत पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । कानून कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासु उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउनु संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षणसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनका लागि वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु बिक्रीसम्बन्धी इजाजतको सूचना प्रकाशनलगायतका काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको एकीकृत टोली गठन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले मासु व्यवसायमा संलग्न साना व्यवसायी तथा परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साना व्यवसायीलाई समूह, सहकारी वा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत संगठित गरी व्यवस्थित वधशाला तथा वधस्थलमा आबद्ध गराउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता र विकसित प्रविधिअनुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
