पुर्ख्यौली सम्पत्तिसरह भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीयले गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। जनकपुरधामका विभिन्न क्षेत्रमा २०२५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयले जग्गाको स्वामित्व वा व्यवस्थित उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयले गुठी संस्थान ऐन, २०२५ र २०३३ का प्रावधानअनुसार आफूहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उल्टै जग्गा खाली गर्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले घर भत्काउने तथा विस्थापन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
आन्दोलनरत स्थानीयले स–साना बालबालिकासहित प्लास्टिकको छानोमुनि बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै समस्याको मानवीय पक्षलाई समेत ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए आमहडताल र चक्काजामसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
संघर्ष समितिका सचिव वचनदेव मण्डलले गुठी संस्थानले आफूहरूमाथि आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउनुभयो।
यसैबीच, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले गुठी जग्गाको विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। स्थानीयको समस्या समाधानका लागि गठित नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा उनीहरूका माग समावेश गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो।
समितिले नापी, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी गुठी जग्गाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्ने तथा स्वबासीको अधिकार नखोसिने गरी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।
जग्गाको वैधानिकता र स्वामित्वका विषयमा रहेको द्विविधाका कारण जनकपुरधाममा गुठी जग्गासम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि जटिल बन्दै आएको छ।
