काठमाडौँ । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले ८ र ३ नम्बर वडाका वन क्षेत्रलाई समेटेर ‘कुशे पाटन सिकार आरक्ष’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले वडाको माथिल्लो भूभागमा रहेको जलजला पाटन वन क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन पनि गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आर्किटेक्ट डिजाइन एन्ड सिभिल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरी उक्त क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरेको हो । सिकार आरक्ष प्रस्तावित ४३८८ मिटर उचाइमा कुशे पाटन क्षेत्र जुम्लासँग जोडिएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनमा खटिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक शेरसिंह ठगुन्नाले उक्त क्षेत्रमा झारलको संख्या उल्लेख्य भएकाले सिकार क्षेत्र बनाउनका लागि उपयुक्त स्थान भएको बताए । ‘झारल, बँदेल र रतुवाको संख्या राम्रो देखिएको छ,’ ठगुन्नाले बुधबार कान्तिपुरसित भने, ‘झारलको कोटा तोकेर सिकार खुलाए आम्दानी हुन्छ र त्यहाँको चोरी सिकार पनि रोकिन्छ ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले उक्त क्षेत्र वन्यजन्तुको राम्रो बासस्थान भए पनि अवैध सिकारको समस्या निदान गर्न आरक्ष स्थापनाको प्रक्रिया थालिएको बताए । सिकार आरक्ष घोषणा भए वन्यजन्तुको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, चोरी सिकार नियन्त्रणका साथै पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । ‘सिकार पर्यटनले स्थानीयको आयआर्जनसमेत वृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘अवैध चोरी सिकार रोकिनेछ र मुलुकको दोस्रो सिकार आरक्ष बन्नेछ ।’
अहिले मुलुकमा गण्डकी प्रदेशमा एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा छ । उक्त आरक्षमा नाउर र झारल सिकार खेल्न युरोप र अमेरिकालगायतबाट पेसेवर सिकारी लाखौं खर्चेर आउँछन् । निकुञ्ज विभागले दुई सिजनमा कोटा तोकेर सिकार खुलाउने गरेको छ । विभागले वार्षिक २६ वटा नाउर र ११ वटा झारलको सिकारका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ । एउटै वन्यजन्तुको सिकार गर्न व्यावसायिक सिकारी १३ लाख रुपैयाँसम्म तिर्न तयार हुने गरेका छन् । व्यावसायिक सिकार कम्पनीमार्फत विदेशीहरू सिकारका लागि नेपाल आउँछन् ।
जाजरकोटको कुशे पाटनमा झारलको संख्या उल्लेख्य पाइएकाले सम्भाव्यता अध्ययनमा खटिएका विशेषज्ञहरूले कोटा निर्धारण गरी सिकार खुलाउन गाउँपालिकालाई सुझाव दिएका छन् । ‘ढोरपाटनमा कोटा थोरै भएका कारण चाहेर पनि विदेशी आउन पाएका छैनन्,’ ठगुन्नाले भने, ‘कुशे सिकार आरक्ष घोषणा गरिए थप सिकारी आकर्षित हुनेछन् ।’
गाउँपालिकाले सिकार आरक्षका लागि कर्णाली प्रदेश हुँदै संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संघीय वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत जाजरकोटकै भएकाले यो प्रस्ताव प्राथमिकतामा पर्नेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत ढुक्क छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ मा सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई त्यसको चार किल्लासमेत खोलिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही प्रयोजनका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको हो ।
त्यसरी घोषणा भएको सिकार आरक्षको व्यवस्थापन स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहले पनि चिडियाखाना र वन्यजन्तु संरक्षणरव्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
