काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गर्दै बाढी प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समिति सभापति ओजश्वी शेरचनले बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था जटिल रहेको बताउँदै तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका, दुधे बालबालिका र गर्भवती महिलाको विवरण राखेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि सबै स्थानमा पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
केही होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन राम्रो भए पनि कतिपय स्थानमा खानेपानीलगायतका समस्या देखिएको सभापति शेरचनले बताउनुभयो । बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा मानसिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । केही होल्डिङ सेन्टरमा स्वयंसेवी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताले सेवा दिइरहेको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बालबालिकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उमेर समूहअनुसार छुट्टाछुट्टै योजना बनाउनुपर्ने सभापति शेरचनले बताउनुभयो । उहाँले तीन वर्षसम्म, तीनदेखि छ वर्ष, छदेखि १३ वर्ष र १३ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षाका आवश्यकता फरक हुने भएकाले सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन केही स्थानमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा समितिले यस्ता केन्द्रको समेत निरीक्षण गरेको थियो । तर, अस्थायी सिकाइ केन्द्र तत्कालका लागि मात्र उपयुक्त हुने भएकाले बालबालिकाको दीर्घकालीन शिक्षाका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने सभापति शेरचनको भनाइ छ ।
उहाँले बाढीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको मानसिक अवस्था संवेदनशील हुन सक्ने भन्दै उनीहरूका लागि दीर्घकालीन मनोसामाजिक परामर्श तथा संरक्षणको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा महिनावारी भएका महिला तथा सुत्केरीका लागि आवश्यक सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्थासमेत निरीक्षण गरिएको समितिले जनाएको छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र स्वयंसेवकको समन्वयमा मोबाइल शौचालयलगायतका व्यवस्था गरिए पनि कतिपय स्थानमा खानेपानीको अभाव देखिएको सभापति शेरचनले बताउनुभयो ।
समितिले अब तत्कालीन राहत र आश्रयको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई बाढी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ । बाढी तथा पहिरोको जोखिम नरहेका सुरक्षित स्थान पहिचान गरी त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती र विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने सभापति शेरचनले बताउनुभयो ।
पुनःस्थापनाको योजना बनाउँदा आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको अवस्थाबारे जानकारी लिन नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा उद्धारमा खटिएका अधिकारीसँग प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, तत्कालीन आवश्यकता र सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिइएको थियो ।
स्थलगत रूपमा संकलन गरिएको तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाका आधारमा समितिले सरकारलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सुझाव दिने सभापति शेरचनले बताउनुभयो । उहाँले तत्कालीन राहत व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन पुनःस्थापना थप चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
