काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकले भोगिरहेको क्षति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा महासभामा नेपालले उठाउने विषयबारे जानकारी दिँदै जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगिरहेको जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ प्रमुख अंगमध्ये एक महासभामा १९३ वटै सदस्य राष्ट्रले ‘एक राष्ट्र, एक मत’का आधारमा सार्वभौमिक समानताको अभ्यास गर्छन् । महासभाले विश्वका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, नीति निर्माण तथा बहुपक्षीय सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा काम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव राईले महासभाले साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आफ्ना राष्ट्रिय हित र एजेण्डा विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिने उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित मुलुकका लागि यसको महत्व अझ बढी रहेको बताउनुभयो ।
राईका अनुसार ८१औँ महासभामा नेपालबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत हुने जनरल डिबेटमा प्रधानमन्त्री साहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलगायत सहभागी हुनेछन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्क प्रस्थान गरी सेप्टेम्बर २६ मा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको सचिव राईले समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ लगायतका संयन्त्रमार्फत तत्काल र उचित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, जलवायु स्मार्ट कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई अपिल गरिने राईले बताउनुभयो ।
नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई वैज्ञानिक प्रमाण र नेपालको वास्तविक जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।
महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथा टु द सीः अ कल टु एक्सन फर क्लाइमेट रिजिलियन्ट फ्युचर’ विषयमा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रममा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिएका परिवर्तन तथा त्यसबाट सिर्जित जोखिमबारे छलफल गरिनेछ ।
सचिव राईका अनुसार उक्त कार्यक्रममार्फत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
महासभाका क्रममा अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा ग्रुप अफ ७७ एन्ड चाइनालगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा उहाँले सम्बोधन गर्ने तथा छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको राईले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणमा आफ्नो योगदानलाई समेत महासभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४० प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा विस्तृत नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पु¥याउँदै आएको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछ ।
जलवायु संकटको असर भोगिरहेको नेपालले वातावरण संरक्षणमा गरेको योगदानको उचित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आवश्यक सहयोगको विषयसमेत महासभामा उठाउने तयारी गरिएको सचिव राईले बताउनुभयो ।
