गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मल माग छ, तर सरकारी गोदाममा २२ हजार टन मात्रै मौज्दात छ । चालू वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि दुई लाख ३२ हजार टन आउने टुंगो छैन ।
चितवनका किसान दिनभरि लाइनमा बस्छन्, तैपनि मल नपाएर रित्तो हात फर्किन्छन्
देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन् । मुख्य गरी गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान स्थानीय सहकारीमा घन्टौँ लाइनमा बस्दासमेत रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् ।
दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्छन् । तर, यी कम्पनीका गोदाममै मल रित्तिएपछि सहकारीले पाएका छैनन् । प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन् । गहुँ छर्ने वेला डिएपी मल राख्न नपाएका किसानले अहिले गहुँ उम्रिएपछि युरिया पनि हाल्न पाएका छैनन् । तरकारी किसानको पीडा पनि त्यस्तै छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डिएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल एक लाख ३० हजार टन मलको माग छ । यो माग कात्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्र हो । तर, हाल कृषि सामग्रीको गोदाममा नौ हजार आठ सय टन युरिया र तीन हजार एक सय २२ टन डिएपी तथा साल्ट ट्रेडिङसँग नौ हजार एक सय ६६ टन युरिया गरी कुल २२ हजार १३८ टन मात्रै रासायनिक मल मौज्दात छ । १५ हजार टन युरिया भने आपूर्तिको क्रममा बाटोमै छ । माग पूर्ति गर्न यो मलले छेउ पनि लाग्दैन । मल आपूर्तिमा भएको अस्तव्यस्त हेर्दा किसानले चैते धानमा समेत रासायनिक मल पाउने सम्भावना न्यून छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट तीन लाख नौ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई दुई लाख नौ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, हालसम्म ७६ हजार पाँच सय टन मात्रै आपूर्ति भएको छ । दुई लाख ३२ हजार पाँच सय टन आउने टुंगो छैन । दुवै कम्पनीले खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । कम्पनीका अधिकारीहरू आपूर्तिकर्ता ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको कारण देखाउँदै सम्झौताअनुसार उपलब्ध नगराएको जवाफ दिन्छन् ।
कृषि सामग्रीले सुरुमा १० हजार टन युरियाका लागि टेन्डर गरेको थियो । त्यसमा आपूर्तिकर्ता सिल्क ट्रान्सपोर्ट छनोट भई चीनबाट गत असोजमा १५ सय टन मात्रै ल्याएको छ । बाँकी आठ हजार पाँच सय ल्याउन सकेको छैन । २ भदौमा ठेक्का सम्झौता भएको ३० हजार टन युरिया स्विस सिंगापुर कम्पनीले ६६२.२५ डलर प्रतिटनका दरले चीनबाट आपूर्ति गर्ने भनिएको थियो । तर, सो ठेक्का सम्झौतालगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेपछि आपूर्तिकर्ताले नल्याएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोख्रेलले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि हामीलाई कबोल गरेको रकममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मल किन्न सकेनन्, जसकारण हामीलाई उनीहरूले उपलब्ध गराउन नसकेको जानकारी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हामीले जुनसुकै हालतमा भए पनि सम्झौता गरेको मल उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेका छौँ ।’ पोख्रेलका अनुसार कृषि सामग्रीले दुई ठेक्कामा खरिद सम्झौता गरेको २५–२५ हजार टन र अर्को ठेक्काको ३० हजार टन युरिया आउन बाँकी छ ।
गत असोज अन्तिम साता ठेक्का सम्झौता भएको २५ हजार टन युरियामध्ये १० हजार टन आइसकेको छ । थप १५ हजार टन कोलकाताबाट लोड भएर हिँडिसकेको उनले बताए । ‘सो युरिया नौ सय ४९ डलर प्रतिटनमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर र अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य यसकै आसपास छ । यो मलको आपूर्तिकर्ता स्विस सिंगापुर हो ।’
कृषि सामग्रीले ७५ हजार टन डिएपीको टेन्डर गरेकोमा २५ हजार टन मात्रै आएको छ । यसमध्ये हाल गोदाममा तीन हजार एक सय ७२ टन मात्र बाँकी छ । अरू ५० हजार टन डिएपी क्रमशः ८११.९४ डलर प्रतिटन र ८२२.७३ डलर प्रतिटनका दरले ठेक्का सम्झौता भए पनि खरिद हुन सकेको छैन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू जेन ट्रेड र देश ट्रेडिङले १५ माघसम्ममा मल ल्याउने गरी समय पाएका छन् । ‘दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । त्यसैले कुन देश र कुन कम्पनीबाट मल ल्याउन लागेको हो, ती कम्पनीसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपी पेस गर्नू भनेर आपूर्तिकर्ताहरू जेन ट्रेड र देश ट्रेडिङलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ पोखरेलले भने । यसरी कृषि सामग्रीले खरिदका लागि अनुमति पाएको दुई लाख नौ हजार टनमध्ये ५१ हजार पाँच सय टन मल मात्रै ल्याउन सकेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले पनि एक लाख टन खरिदको जिम्मा पाए पनि २५ हजार टन युरिया मात्रै ल्याउन सकेको छ । इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले ६६५ डलर प्रतिटनका दरले उपलब्ध गराएको युरियामध्ये हाल गोदाममा नौ हजार एक सय ६६ टन मात्रै मौज्दात छ । थप २५ हजार टन युरिया र २५ हजार टन डिएपी भने ठेक्का सम्झौता गरे पनि ल्याउन सकेको छैन । साल्ट ट्रेडिङका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज जोशी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेकाले आपूर्तिमा ढिलाइ गरेको बताउँछन् ।
‘इन्डियन पोटास लिमिटेडसँग ५० हजार टन युरिया र २५ हजार टन डिएपी दिने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये आधा–आधा मात्रै भए पनि तत्काल उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर हामीले कम्पनीको प्रतिनिधिसँग भारतमै पुगेर आग्रह गरेका छौँ,’ जोशीले भने, ‘उनीहरूले जनवरीपछि मात्रै कुरा गरौँला भनेका छन् ।’
मल निर्यात सहज गराइदिन चीनसँग कूटनीतिक पहल हुँदै
कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले ठेक्का सम्झौता गरेको सबै मल चीनबाट आउन लागेको हो । विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै मल चीनले नै निर्यात गर्छ । त्यसैले आपूर्तिकर्ताले चीनका विभिन्न मल उत्पादकबाट ल्याउने गरी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । तर, चीनले १५ अक्टोबर (२९ असोज) मा सर्कुलर जारी गर्दै रासायनिक मल निर्यातमा कडाइ गरेको छ । चीनमा नै कम मल उत्पादन भइरहेकाले निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र सकेसम्म कम मल निर्यात गर्न दिने चिनियाँ नीतिले नेपालमा मल ल्याउने कम्पनी अप्ठेरोमा परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगा आचार्यले बताए ।
‘हाम्रोमा अधिकांश मल चीनबाट ल्याउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ, तर चीनले अकस्मात् मल निर्यातमा कडाइ गरेका कारण जहाज लिएर चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पुगेका कम्पनीले पनि मल ल्याउन पाएका छैनन्,’ उनले भने । नेपाली आपूर्तिकर्ताले चीनको उद्योगमा नेपालका लागि भनेर छुट्याएको मलसमेत निस्कन नपाएको गुनासो गरेपछि कृषि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालेको छ ।
‘नेपालको सरकारी कम्पनीले मल लिन लागेकाले त्यहाँको उद्योगबाट निष्कासन गर्न दिनु तथा निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिनु भनेर परराष्ट्र हुँदै चीनलाई पत्राचार भइरहेको छ,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रवक्ता विष्णु पोख्रेलले भने, ‘नेपालको सरकारी कम्पनीले नै मगाएको मल भएकाले चीनले केही सहजीकरण गरिदिन्छ कि भन्ने आश छ ।’
बढेको मूल्यमा एक लाख टन किन्न १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, एक बोराको लागत ६ हजारभन्दा बढी
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले करिब ४ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्दा ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी अनुदान प्रयोग भएको थियो । त्यतिवेला युरिया बढीमा पाँच सय डलर प्रतिटन र डिएपी ६५० डलर प्रतिटनमा खरिद भएको थियो । तर, अहिले निरन्तर मूल्य बढेर डिएपी १११९.४५ डलर प्रतिटन र युरिया ९६९ डलर प्रतिटन पुगेको छ । जसकारण एक लाख टन युरिया खरिदको लागत १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको साल्ट टे«डिङका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज जोशीले बताए । ‘युरियामा अहिले ९० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने स्थिति बन्यो,’ उनले भने, ‘लागत मूल्यमा युरिया बिक्री गर्ने हो भने अहिले किसानले प्रतिबोरा ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्नुपर्ने स्थिति छ ।’
लागत बढेका कारण अहिले डिएपीमा ७० प्रतिशत र पोटासमा ६७ प्रतिशत अनुदान दिने गरी खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । सामान्य अवस्थामा सरकारले युरियामा ७० प्रतिशत र डिएपी तथा पोटासमा समान ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
वर्षे धानका लागि एक लाख टन किन्न १३ अर्ब माग, बजेट निकासा नभए मल अभाव
जेठ–असारमा रोपाइँ गर्नका लागि करिब एक लाख टन युरिया–डिएपी चाहिन्छ । सो मल खरिदका लागि ढिलोमा पुस अन्तिमसम्म बोलपत्र खोलिसक्नुपर्छ । किनभने मल आउन बोलपत्र खोलेपछि ५–६ महिना लाग्छ । कृषि मन्त्रालयले वर्षे धानका लागि स्वीकृत बजेटले मल किन्न नपुग्ने भन्दै थप एक लाख टन खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगा आचार्यका अनुसार पुस मसान्तसम्म बजेट सुनिश्चित भई टेन्डर आह्वान भयो भने मात्र असारमा किसानले मल पाउन सक्छन् । ‘अर्थले बजेटको सुनिश्चित गरिदिएन भने असारमा किसानले मल पाउने सम्भावना कम रहन्छ,’ उनले भने । कृषिले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै अर्थले तत्काल ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा गर्न सक्ने र थप रकमका बारेमा पुनः छलफल गर्ने बताएको छ ।
यो वर्ष करिब ५ लाख टन मल खरिद गर्ने योजना बनाएर सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, मूल्य बढेपछि तीन लाख टनको मात्रै स्वीकृति भएको थियो ।
भारतबाट ‘जिटुजी’ प्रक्रियामा ल्याउने भनेको मल पनि अनिश्चित
टेन्डर प्रक्रियाबाट मल नआउँदा अप्ठ्यारोमा परेका किसानलाई वितरण गर्न भारतबाट ‘जिटुजी’ प्रक्रियामा मल ल्याउने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । तर, उक्त मल भित्रने प्रक्रिया पनि अनिश्चित भएको छ । गत १८ भदौमा दुवै देशका कृषि सचिवको संयोजकत्वमा भएको बैठकले दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई वार्षिक दुई लाख टन मल कोटामा भारतले उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । तर, ठोस निर्णय भएको छैन ।
‘त्यतिखेरको छलफलमा एक महिनाभित्र आफ्नो क्याबिनेटबाट निर्णय गराई हामीलाई जानकारी गराउँछौं भनेर भारतीय पक्षले बताएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन’ कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यले भने, ‘हामीले पनि सबै कागजात तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न ठिक्क पारेर राखेका छौं ।’ यो वर्ष भारतले २ कारोड टन मल खरिद गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैबाट नेपाललाई पनि दिने बतएको थियो ।
किन भयो मलको अभाव ?
– यस वर्ष तीन लाख नौ हजार टन खरिदको स्वीकृति छ, तर अहिलेसम्म साढे ७६ हजार टन मात्रै आपूर्ति भयो
– वर्षे धानका लागि एक लाख टन मल किन्न कृषि मन्त्रालयले माग्यो १३ अर्ब, बजेट निकासा नभए मल अभाव हुने
– भारतबाट ‘जिटुजी’ प्रक्रियामार्फत ल्याउने भनिएको दुई लाख टन मल आउने पनि अनिश्चित
– चीनले निर्यातमा कडाइ गर्दा आपूर्तिमा समस्या, निर्यात सहज बनाइदिन चीनसँग कूटनीतिक पहल हुँदै
– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेको छ, नयाँ मूल्यमा खरिद गर्दा एक बोराकै लागत ६ हजारभन्दा बढी पर्ने
कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव भन्छन्– टेन्डरको मल कहिले आउँछ टुंगो छैन, जुन देशबाट मिल्छ ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट ल्याउन पहल भइरहेको छ
किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारको अर्बौँ अनुदान परेको हुन्छ, तर समयमा मल नपाएर किसानले जहिल्यै दुःख पाइरहेका हुन्छन् ।
टेन्डर प्रक्रियाको मल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्न जहिले पनि ढिला हुने गरेको छ । अब समस्या समाधान गर्न टेन्डरको मल कुरेर बस्ने स्थिति छैन । जुन–जुन देशबाट मिल्छ ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ ।
हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता नै यही हो । हाम्रो पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभिन्न देशलाई पत्राचार भइरहेको छ । टेन्डरको मल आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधानमा पनि पहल गर्दै आएका छौँ ।
अर्कोतिर मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थपघट भएअनुसार नेपालमा पनि स्वचालित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको अवस्थामा अनुदान रकम बढाएर किसानलाई सधैँ एकै मूल्यमा मल दिन सकिँदैन ।
(नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ )
