काठमाडौं । सरकारले रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
२०८३ भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै गृहमन्त्रीलाई आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी, बाढीबाट अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
सरकारले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको योजना देखिएको छ।
