काठमाडौं । नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जनआन्दोलनको आधार मानिएको सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीको संयोजन आफूले गरेको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलबीच ०६२ मंसिरमा ‘निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य’को उद्देश्यसहित १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।
‘मैले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाउन पठाएको हुँ, त्यसपछि उहाँहरू दिल्ली आउन सहमत हुनुभयो,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले भने, ‘कांग्रेस सभापति गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) लाई टेलिफोन संवादमार्फत (दिल्ली) बोलाएको हुँ ।’
दिल्लीमा १४ वर्षअघि भएको ऐतिहासिक समझदारीमा भारतको भूमिका रहेको विषयलाई भने नेपालले अस्वीकार गरेका छन् । उनले समझदारीका लागि भारतसँग कुनै परामर्श नगरिएको दाबी गरे । ‘हामीले १२बुँदे समझदारी गर्दा भारतसँग परामर्श गरेका होइनौँ,’ तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव रहेका नेता नेपालले व्यंग्य गर्दै भने, ‘कसैले ट्वाइलेटभित्र गएर भारतसँग परामर्श गरेको भए ९मलाई० थाहा छैन ।’
नेपालले माओवादी विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्नमा संसदीय पार्टीका तर्फबाट आफूले नै नेतृत्व गरेको जस लिँदै भने, ‘माओवादी समस्या समाधानका लागि मैले विदेशी प्रतिनिधिसँग पनि लामो परामर्श गरेको थिएँ । माओवादीसँग वार्ता गर्नुअघि श्रीलंकामा तत्कालीन लिट्टेसँग वार्ताका लागि मध्यस्थता गरेका नर्वेका प्रतिनिधिसँग मैले सन् २००२ मा लामो समय छलफल गरेको थिएँ ।’
लक्ष्मण पन्तद्वारा लिखित ‘नेपाल–भारत छिमेकका चारदशक मुख्य घटना’ पुस्तकको विमोचनमा बोल्दै नेपालले तत्कालीन माओवादीलाई समझदारीमा ल्याउन आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका भएको जिकिर गरे । उनले लेखक पन्तको पुस्तकमा रहेका तथ्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुस्तक एकपक्षीय भएको टिप्पणीसमेत गरे ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)को महासचिवका हैसियतमा आफू, कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीका तर्फबाट नेता डा. बाबुराम भट्टराईले १२बुँदे समझदारीको पहिलो मस्यौदा तयार गरेको नेपालले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच जनस्तरबाटै सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने नेकपा स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले बताइन् । कार्यक्रममा नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की, नेताहरू सुरेश आलेमगरलगायतले पनि बोलेका थिए ।
के हो १२बुँदे समझदारी ?
१२बुँदे समझदारी भनेको तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच ०६२ साल मंसिर ७ गते भएको सहमति–पत्र हो । यस समझदारीले ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने’ लक्ष्य लिएको थियो ।
यही समझदारीमा संविधान सभाबाट राजनीतिक निकास खोज्न सात दल र विद्रोही माओवादी एक ठाउँ तयार भएका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ सालमा संसद् विघटन गरेर र ०६१ सालमा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफैँमा लिएपछि आन्दोलनरत दलहरू र विद्रोही माओवादीबीच भएको यही समझदारीले ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको आधार बनाएको मानिन्छ ।
माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, संविधानसभाको निर्वाचन र राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धता १२बुँदे समझदारीमा गरिएको थियो । यस समझदारीमा तत्कालीन सात दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र माओवादीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा ९माओवादी० अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा (एमाले) महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) कार्यबाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता पे्रम सुवालले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मेरै पहल मुख्य थियो भन्दा माधवजीलाई नै फाइदा गर्दैन
नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्त नेकपा
दिल्लीमा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १बुँदे समझदारीमा माधव नेपालविना पक्कै पनि सम्भव थिएन । गिरिजाबाबु )गिरिजाप्रसाद कोइराला) नभएको भए पनि त्यो सम्भव थिएन । उहाँ (नेपाल)ले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको हो । तर, उहाँले मात्रै सबै भूमिका खेलेर १२बुँदे समझदारी भएको चाहिँ होइन । त्यो समझदारी कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच विवाद थियो ।
नेपालमै गर्ने कि दिल्लीमा गर्ने भन्ने प्रश्नमा निकै विवाद भएकै हो । अन्तमा सबैसँग सल्लाह गरेर दिल्लीमै गरौँ भन्ने समझदारी भयो । माधवजी मैरै कारणले दिल्लीमा धेरै दिन बस्नुपरेको थियो । त्यसमा सबै मुख्य नेताको भूमिका छ । अहिले यतिखेरै माधवजीले यो विषय किन उठाउनुभयो थाहा भएन । तर, ‘मेरो मात्रै पहलले १२बुँदे समझदारी भएको हो’ भन्दा उहाँलाई नै फाइदा गर्दैन ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
