विराटनगर । बालविवाहलाई सामाजिक अपराध मानिए पनि अझैसम्म समाजमा यो कुप्रथा विद्यमान छ । बालविवाह गर्ने र गराउने दुवैलाई कानूनबमोजिम तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानाका साथै त्यस्ता विवाह बदर गरिने भए पनि लुकिछिपी यस्ता विवाह हुने गरेको पाइन्छ ।
समाजमा बालविवाह बढ्दै गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रहरी निरीक्षक जमुना बस्नेत स्वीकार्छन् । सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति, अशिक्षा, गरीबी, दाइजो प्रथा, सामाजिक कुरीति र परम्परागत कारणले पनि बालविवाह हुने गरेको उनको भनाई छ ।
उमेर नपुगी प्रेम विवाह गर्ने जोडीमा यस्ता विवाहले भोलिका दिन आइपर्ने समस्याबारे जानकारी नहुँदा पनि यो क्रम नरोकिएको निरीक्षक बस्नेत बताउछन् । भारतीय सीमा नजीक भएका कारण सीमापारि गएर विवाह गर्ने र पछि फर्किने गरेको पाइएको छ । पछिलो केही वर्षयता १७/१८ वर्षका किशोरकिशोरीहरू भागेर प्रेमविवाह गर्ने र पछि केटी पक्षले बलात्कार वा जबर्जस्ती करणी वा शरीर बन्धक बनाएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको उनी उल्लेख गर्छन् ।
परिवारका सदस्यमा चेतनाको कमीले छोरीलाई बोझ सम्झने र केटा राम्रो परिवारको छ भन्ने लोभमा परेर बालविवाह हुने गरेको पनि पाइएको छ । बालविवाहका कारण महिला हिंसामा पर्ने, स्वास्थ्यमा समस्या हुने, मानसिक असर पनि पर्नाका साथै पछि सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि हुने गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन बालक र १८ बालिका, २०७३/७४ मा तीन बालक र ३५ बालिका, २०७४/७५ मा चार बालक र १७ बालिका तथा २०७५/७६ मा पाँच बालक र ४० बालिकाको विवाह भएको थियो । प्रदेश नं १ सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी (बराल) का अनुसर सन् २०२५ सम्ममा प्रदेश नं १ लाई बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने योजना रहेको र सबैको साथ र सहयोग रहेमा यसले सफलता पाउने बताउछन् ।
‘सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ पहिलो प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलनपश्चात् सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने योजनाका साथ प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।
