ललितपुर । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको भीषण बाढीबाट विस्थापित नागरिकको सेल्टर, खाद्यान्न तथा बसोवास व्यवस्थापनका लागि वागमती प्रदेश सरकारले बजेट तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सोमबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बाढीपीडितका लागि बजेट तथा सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विपद्पछिको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापनका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन तथा आपसी समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावितको खोज तथा उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री थापाले बाढीबाट घर गुमाएका नागरिकलाई सेल्टरमा ल्याएर खाना खुवाउने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले तत्काल आवश्यक काम गर्ने र त्यसका लागि लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारको सहयोगमा संघीय सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चितवनमा ठूलो संख्यामा शव फेला परेपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले स्थानीय तहबाट जमिन उपलब्ध गराएर डीएनए परीक्षण तथा शव व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि राजधानीसँगको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदा ग्यास, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको बताउनुभयो । आपूर्ति सहज बनाउन कुलेखानी–भीमफेदी सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार कुलेखानी–भीमफेदी सडकमा एकतर्फी सवारी सञ्चालन गरी भोलिदेखि वैकल्पिक मार्ग खुलाउने तयारी गरिएको छ । यसबाट राजधानीमा ग्यास, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कान्तिलोकपथमा गएको पहिरो हटाउने काम पनि प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा अघि बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तत्काल सवारी आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारीसमेत प्रदेश सरकारले लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आवासीय विद्यालयमा त्यस्ता बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
