तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले मलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको छ। एउटी सानी छोरीमाथि यस्तो अपराध भएको पीडा कुनै परिवारको मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण समाजको पीडा हो। आमाहरू, महिलाहरू र नागरिकहरूमा देखिएको आक्रोशलाई म पूर्ण रूपमा महशुस गर्न सक्छु।

सरकार यो घटनाको पहिलो दिन देखिनै मौन छैन र निष्क्रिय पनि छैन। घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि हामीले एकछिन पनि ढिलाइ नगरि, विगतका अनुभव र कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै, कुनै पनि किसिमको बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा सचेत भएर अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

आरोपितहरू तत्कालै पक्राउ गरिएको छ र अनुसन्धान जारी छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ । गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र सीमा भनेको निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु हो, ताकि अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस्। घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन।