जेनेभा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले जाम्बियामा निर्वाचन अघि र पछि विपक्षी सदस्यको गिरफ्तारी तथा हिरासत सम्बन्धी घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘मनमानी’ गिरफ्तारी रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
“सम्बन्धित निकायले मानिसलाई मनमानी ढङ्गले पक्राउ गर्न बन्द गर्नुपर्छ र हिरासतमा लिइएका सबै व्यक्तिको कानुनी अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ,” टर्कले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ ।
जाम्बियाको निर्वाचन आयोगका अनुसार अगस्ट १३ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति हाकाइन्डे हिचिलेमा करिब ६० प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी हुनुभएको छ ।
उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मुख्य विपक्षी दल एनआरपीयुपीका नेता तथा पूर्वमन्त्री ब्रायन मुन्दुबिले करिब ३८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि विपक्षीले धम्की र विभिन्न प्रतिबन्धका कारण आफ्नो चुनावी अभियान प्रभावित भएको बताएका छन् । युरोपेली सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्य विपक्षी गठबन्धनका केही सदस्यलाई प्रहरीले अझै हिरासतमा राखेको बताइएको छ । उनीहरूलाई मिलिसिया वा विद्रोही गतिविधिमा सङ्लग्न भएको आरोपमा गत साता पक्राउ गरिएको विपक्षी दलले जनाएको छ । विपक्षी नेता मुन्दुबिले पनि आफूविरुद्धको धम्कीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको संरक्षणमा सुरक्षित स्थानमा रहेको एएफपीलाई बताउनुभयो ।
टर्कले सबै गिरफ्तारी र त्यसपछिका कानुनी कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड तथा जाम्बियाको घरेलु कानुनअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उहाँले हिरासतमा लिइएका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण र आरोपबारे तत्काल जानकारी दिन, कानुनी प्रतिनिधिको पहुँच तथा परिवारसँग सम्पर्कको सुविधा उपलब्ध गराउन र मानवीय व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
साथै, उनीहरूलाई यथाशीघ्र न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनपछिको संवेदनशील अवस्थामा मानव अधिकारको सम्मान गर्न तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गुनासो शान्तिपूर्ण र कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा टर्कले जोड दिनुभएको छ ।
हिचिलेमा पहिलो कार्यकालमा आर्थिक सुधार तथा जाम्बियाको ऋण पुनः संरचनाका लागि प्रशंसा पाए पनि विपक्षी दल र नागरिक समाजले सरकारमाथि असहमति तथा विरोधका आवाज दबाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र हिचिलेमा दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिने व्यवस्था छ । यद्यपि, विपक्षी दलले निर्वाचन परिणाम विरुद्ध कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेकाले शपथ ग्रहणमा ढिलाइ हुन सक्ने बताइएको छ । रासस/एएफपी
