काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई वर्तमान सरकारले हल्का ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाएको छ।
मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले संविधान संशोधनका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउनुभएको हो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन तथा जनताको आवश्यकता र इच्छाअनुसार समयानुकूल संशोधनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै भएको केन्द्रीय समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता चालिसेका अनुसार संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक अंग हो। तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानव अधिकारजस्ता संविधानका आधारभूत मूल्य तथा मान्यतामा भने संशोधन गर्न नसकिने कांग्रेसको धारणा छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रक्रिया संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसमा जनताको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुनुपर्ने जनाएको छ। संशोधनका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद, बहस र सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले सरकारसँग राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र छलफलको वातावरण बनाउन माग गरेको छ।
प्रवक्ता चालिसेले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा संविधान संशोधन सुझावका लागि समिति गठन गरेकाले कांग्रेस सुरुदेखि नै त्यसमा सहभागी नभएको बताउनुभयो। संविधान सुधारजस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त राजनीतिक बहस र सहमतिबिना अघि बढ्दा त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ।
कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
उक्त आयोगले सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग छलफल र संवाद गरी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। त्यस्तो प्रक्रियाबाट उन्नत लोकतन्त्र र अझ प्रभावकारी संविधान निर्माणमा योगदान पुग्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रवक्ता चालिसेले संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक सहमति र सर्वपक्षीय सहभागिताबाट मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
