२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
रसुवा बाढीका २१ घाइते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै ठमेल पर्यटन विकास परिषदद्वारा बाढीपीडितलाई राहत सामग्री सहयोग सामाजिक सहिष्णुतामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रसारण गर्ने एक जना पक्राउ प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा भक्तपुर नगरपालिकाको ३० लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीको मुद्दा लिएर प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते न्यूयोर्क जाँदै रासस र नेपाल टेलिकमबीच सेवा आदानप्रदान सम्झौता विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समितिको ७९औँ बैठकमा नेपालको सहभागिता तथा जलवायु न्यायसम्बन्धी… सुनसरीमा चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म जलविद्युत्का टनेलमा खोज जारी रहन्छः नेपाली सेना रसुवा बाढीका २१ घाइते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी नियुक्त



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गरेको छ । अन्तिम तीन जना प्रतिस्पर्धीमध्ये तेस्रो नम्बरमा परेका गिरी उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्न नौ जनाले आवेदन दिएकामा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. शम्भु कुमार पहारी र प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी अन्तिम तीनको सूचीमा परेका थिए । उनीहरुमध्ये सरकारले गिरीलाई छनोट गरेको हो ।

प्रा.डा. गिरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्व रजिष्ट्रार हुन् । उनी विगत ३७ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय छन् । उनी हाल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जनको कार्यरत छन् । डा. गिरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जबाट एमबीबीएस र एमएस गरेका छन् ।

गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुँदा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाको प्रमुख रहेर उनले काम गरेका थिए । त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम सम्भाव्यता अध्ययन समितिको संयोजकको रुपमा पनि रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन शुल्क निर्धारण समितिमा रहेर गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएको ६ महिनापछि आयोगले नेतृत्व पाएको हो । आयोगको कार्यकारी भूमिकामा उपाध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ । उपाध्यक्षको पदावधि बढिमा चार वर्षको हुनेछ। प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष हुन्छन् ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह एवं विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिनेलगायतका काम गर्दछ ।