संसद्लाई टेर्दैन सरकार, एक दर्जन प्रस्ताव संसदमा थन्किए

एक दर्जन जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव संसद्मै थन्किए

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त गरी संघीय संसद्को कारबाही सञ्चालनका लागि तीनवटा नियमावली बनाइएका छन् । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ । महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले सभामुखमार्फत १० दिनभित्र सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावमाथि सदनले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ । तर, संसद् आफैँले र सरकारले पनि नियमावलीका यी कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सरकारका लागि सांसदको बोलीको भाउ छैन । कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद् पनि आफ्नै नियमावलीअनुसार चल्दैन । जसले गर्दा सरकारले संसद्लाई हेप्ने प्रवृत्ति झन् बढेको छ । नयाँपत्रिका दैनिकका लागि कृष्ण कट्टेल र किरण दहालको रिपोर्ट :

एक दर्जन जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव संसद्मै थन्किए
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घन्टापछि नै छलफलका लागि योग्य हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा चार महिनाअघि दर्ता भएका प्रस्तावसमेत छलफलमा आएका छैनन् । नियमावलीको दफा ७१ मा कुनै सदस्यले जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न चाहेमा प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई घन्टाअगाडि सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले त्यो विषयलाई जरुरी सार्वजनिक महत्वको ठह¥याएपछि मात्रै प्रस्ताव छलफलमा आउँछ । 

१६ वैशाखदेखि हालसम्म संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन अवधिभर १२ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बाढीपहिरो र डुबानका कारण भएको क्षतिको विषयमा ८ साउनमा कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भयो । त्यसबाहेक शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाले पढ्न पाउने सन्दर्भ, नेपाली जडीबुटी र क्वारेन्टाइनको समस्याको सम्बन्धमा, मलेसियाको रोजगार नियमित गराउनुपर्ने, नागरिकले शुद्ध खान पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने, निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, विपत्मा उपचार र उद्धारको व्यवस्था, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र बेचबिखनको रोकथाम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने, नागरिकताको समस्या सहज ढंगले समाधान गरिनुपर्ने, प्राकृतिक विपत्मा परेकालाई राहत र पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा र नेपाली भएर पनि नागरिकता पाउन समय लाग्नेहरूले पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सम्बन्धमा सांसदहरूले सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तर, ती प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन । 

दर्ता भएको एउटै मात्र संकल्प प्रस्ताव पनि अलपत्र
दूषित खानेपानीका कारण बर्सेनि धेरै व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको भन्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले ५ जेठमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, हालसम्म त्यो प्रस्ताव छलफलमा आउन सकेन । बरु संविधानको मौलिक हकमै रहेको स्वच्छ खानेपानीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले गत ५ जेठमा संसद्मा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो । तर, सांसदले यही विषयमा राखेको प्रस्तावलाई भने बेवास्ता गरियो । त्यस्तै, एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि संसद्ले पास गरेको छ । जसमा काठका बिजुलीका पोल विस्थापित गरी सिमेन्टका पोल राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । यो पनि अलपत्र छ ।

नियमावलीमा राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न, कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव पेस गरिन्छ । सभामुखले संविधान वा संसद् नियमावलीविपरीत भएमा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

‘सरकारको गैरजिम्मेवारीले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ’
कानुन निर्माण गर्नेबाहेक संसद्मा गाउँठाउँका समस्या उठाइन्छन् । राष्ट्रियस्तरका जटिलताबारे बहस गरिन्छ । सरकारले गरिरहेको त्रुटिहरू औँल्याइन्छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन मुद्दामाथि सांसदहरूले बोलेका हुन्छन् । अर्थात् समग्र देशभरीको आवाज उठ्ने ठाउँका रूपमा लिइन्छ संसद्लाई । जिज्ञासा राखेपछि सरकारबाट त्यसको सम्बोधन होस् भन्ने सांसदहरूको माग हो । यो मागले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत भूमिका खेल्छ । तर, शून्य र विशेष समयमा सांसदले राख्ने जिज्ञासालाई बेवास्ता गर्दा सरकार अनुत्तरदायी देखिएको छ । 

संसद्प्रतिको सरकारको बेवास्ताले यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट । ‘आकस्मिक देखिएका राष्ट्रिय हितको विषयमा, संकटको विषयमा वा असमझदारीको विषयमा विषयमा बोलिएको हुन्छ संसद्मा,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकार यसलाई सुन्नेतर्फ जाँदै जाँदैन । अनि कसरी संसद् सही ढंगले चल्छ ?’ सरकार र प्रतिपक्ष संसद्प्रति जवाफदेही नभएमा यो व्यवस्था पंगु हुन धेरै समय नलाग्ने उनको तर्क छ । ‘सर्वसाधारणको कान आँखा त त्यही संसद्मा हुन्छ नि ! आफ्नो चासोको सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भनेर जनता सुनिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने ।

संसद्बाटै नियमावली उल्लंघन : महिनामा दुईपटक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर दुई वर्षमा एकपटक मात्रै 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय संसद् प्रारम्भ भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा हालसम्म एकपटक मात्रै नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर भयो । ४ माघ ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सांसदबीच प्रश्नोत्तर भएको थियो । त्यसअघि र पछि नियमावलीको यो व्यवस्था लागू भएको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै यसो गरिएको हो । कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ ।’

संसद्मा उठेका प्रश्नमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ
कृष्णबहादुर महरा, सभामुख
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । शून्य र विशेष समय हामीले चलाइरहेकै छौँ । संसद्मा उठेका प्रश्नमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । संकल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले प्रश्न नै मन पराउनुहुन्न
पुष्पा भुसाल, सचेतक, कांग्रेस
संसद्मा प्रश्न दर्ता गर्‍यो, मन्त्रालयले जवाफ दिने–नदिने टुंगो हुन्न । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुन सकेको छैन । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य देखाउनुहुन्छ । तर, अन्य ठाउँमा बोल्न सक्ने, संसद्मा नसक्ने भन्ने हुन्न । खासमा प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्न नै मन पराउनुहुन्न ।

सरकारले जवाफ दिनुपर्छ
सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख

दिनै तोकेपछि सरकारले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ । अहिले पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिँदै नदिएको भन्नेचाहिँ होइन । आफूले उठाएका सबै प्रश्नको सरकारले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने सांसदको माग छ । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । 

प्रभावहीन शून्य र विशेष समय

एक वर्षअगाडि दर्ता गरेको प्रश्न अझै सोध्न पाइएन
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ तर, हालसम्म सांसदले बोलेका कुनै पनि विषयबारे सरकारले पाँच दिनभित्र सदनलाई जानकारी नगराएको संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले जनायो ।

• राजपा नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले एक वर्षअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न प्रश्न दर्ता गराए, तर अहिलेसम्म पालो आएको छैन । ‘एक वर्ष भयो, अहिलेसम्म पालो आएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभामै आउनुहुन्न । सरकारले संसद्लाई टेर्नै छाडिसक्यो ।’
• ३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले भनिन्, ‘शून्य समयमा बोलेको सुनुवाइ नै हुँदैन भन्ने सर्वविदितै छ । तैपनि आफ्नो कुरा राख्न सांसद बाध्य हुन्छन् ।’
• २३ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘शून्य समय भनेको सरकारले सुन्ने समय हो, तर अहिले त्यो नसुनिएभैmँ भएको छ । सभामुख बलियो मात्र भइदिनुस्, हामी शून्य–शून्य हुँदै दश गुणा शक्तिशाली भएर देखाइदिन्छौँ, सरकारलाई पनि शून्य समयको अर्थ थाहा हुने गरी ।’
• कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले १० भदौको बैठकमा एक मिनेट मौन धारण गरेर सरकारको विरोध गरे । ‘शून्य समयमा धेरैपटक जनताका समस्या सम्बोधनका लागि बोलियो । सुनुवाइ भएन । त्यसकारण विरोधमा आज मौनधारण गरेँ । रेकर्ड होस्,’ संसद्मा उनको भनाइ थियो ।

मौखिक र लिखित प्रश्नोत्तर पनि प्रभावकारी छैन
संसद् सचिवालयमा सांसदहरूले कुनै पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न दर्ता गरेको १० दिनभित्र मन्त्रीले मौखिक वा लिखित जवाफ दिनुपर्छ । तर, संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले मौखिक उत्तरका लागि १८८ वटा प्रश्न दर्ता गराए । जसमध्ये ३४ वटाको मात्रै जवाफ आएको सचिवालयले जनाएको छ । बाँकी ९० प्रश्नको जवाफ आए पनि संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । ५९ प्रश्नको त सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ नै नदिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । दुई प्रश्न अस्वीकृत भएको र तीन प्रश्न सांसदहरूले फिर्ता लिएका छन् ।