१३ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
झ्याप्ले खोलामा पहिरो हटाइयो, ४८ घण्टापछि सडक दुईतर्फी खुल्यो बाढीपहिरो र डुबानमा परी देशभर एक सय ७० जनाको मृत्यु, ४२ जना अझै बेपत्ता सिधा कुरा प्रकरण: अदालतले मानहानी गरेको ठहर पछि प्रकाशक र सम्पादक जेल चलान बिपत्तिमा पनि उडान सुचारु गरेर यात्रुलाई सहज यात्राको अवसर दिऔ: चाइना साउदर्न सिधाकुराले मानहानी गरेको ठहर: प्रकाशक र सम्पादकलाई ३ महिना कैद सजायको फैसला कमल थापालाई दोहोरो स्वर्ण माथिल्लो सडकबाट खसेको पहिरो तल्लो सडकका सवारीसाधनमा खस्दा झ्याप्ले खोला दुर्घटना समलिङ्गी विवाहलाई छुट दिएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको छः महासचिव गुरुङ प्रधान सेनापतिसँग चीनको राजदूतको भेट हिउँदमा विद्युत आयातमा भर पर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कछुवा गतिमा गौरवका आयोजना



अ+ अ-

सबैभन्दा राम्रो प्रगति गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
सन् २०१४ मा थालिएको यो आयोजना २०१७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, पछिल्लो संशोधित अनुमानअनुसार सन् २०१९ भित्रमा सम्पन्न गरिनेछ । सुरुमा ६ अर्ब २२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । पछि अनुमानित बजेट ६ अर्ब ८२ करोड पुर्याइएको छ । अहिलेसम्म विमानस्थलको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत छ भने तीन अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ । गौरवको आयोजनामध्ये सबैभन्दा राम्रो प्रगति भएको यही आयोजनालाई मानिन्छ ।

फास्ट ट्रयाक : १२ वर्षमा आठ प्रतिशत मात्र काम, अब साढे तीन वर्षमा सक्ने सेनाको दाबी
०६४/६५ देखि थालिएको ७२ दशमलव ५ किमि लम्बाइको फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा ०७४ देखि सेनालाई दिइएको छ । अहिलेसम्म १४ अर्ब ७० करोड खर्च भइसकेको छ । तर, सरकारले केही समयअघि मात्रै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पारित गरेको छ । साढे तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ । आयोजनाको अहिलेको कार्य प्रगति भने आठ प्रतिशत मात्रै छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणमा दुई खर्ब ७५ करोड लाग्ने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग : १५ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना १२ वर्षमा ४८ प्रतिशत मात्रै
०६४/६५ मा थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम ४८५ सकिएको छ । ८४ अर्ब ४३ करोड लागत प्रक्षेपण गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म ३९ अर्ब ९१ करोड खर्च भइसकेको छ । पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म १८७९ किमिको आयोजनामा हालसम्म ८०२ किमि कालोपत्रे गरिएको छ । त्यस्तै, ९९ किमि ग्राभेल गरिएको छ । आयोजना ०७८/७९ मा सक्ने लक्ष्य छ ।

हुलाकी राजमार्ग : १७९२ किमिको हुलाकी राजमार्ग ५९५ किमि मात्रै निर्माण
१७९२ किमि लम्बाइको हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्म २७० किमि कालोपत्रे र ३२५ किमि ग्राभेल गरिएको छ । निर्माण गर्नुपर्ने दुई सय १९ वटा पुलमध्ये ८१ बनिसकेका छन् । आव ०६६/६७ मा थालिएको आयोजना ०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल लागत ६५ अर्ब २० करोड अनुमान गरिएको छ । हालसम्म २७ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख खर्च भइसकेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य, अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि थालिएको यो आयोजना ०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । २२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको अहिलेसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत छ । ६ अर्ब खर्च भइसकेको छ । रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोनलगायत पूर्वाधार सम्पन्न भइसकेका छन् । अब टर्मिनल भवन र अन्य भवन बनाउन बाँकी छ । समयमै सक्ने सरकारको दाबी छ ।

रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल : आयोजना सुरु भएको १० वर्ष भयो, सम्पन्न मिति र बजेट अझै टुंगो छैन
०६६/६७ देखि थालिएको रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल विकास आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अझै टुंगो छैन । सुरुमा ७० अर्ब ६१ करोड अनुमान गरिएको बजेट बढ्ने निश्चित छ । तर, कति बढ्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्म ११ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको आयोजनामा १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिलेसम्म जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको ६९ किमिमध्ये ३४ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी : १८ वर्षअघि सुरु भएको मेलम्चीको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न, तर कहिले सकिने टुंगो छैन
०५८ मा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ, तैपनि कहिले सम्पन्न हुने अझै यकिन छैन । गत मंसिरमा इटालियन कम्पनीले काम छोडेर हिँडेपछि आयोजना ठप्प थियो । हाल चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाँकी रहेको हेडबक्स निर्माण र सुरुङ फिनिसिङ १५ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का लिएको छ । अहिलेसम्म आयोजनामा ४२ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : निर्माण थालिएको ठूलो जलविद्युत् आयोजना आठ वर्षदेखि अन्योलमा
सरकारले ०६८ मै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पहल गरे पनि अहिलेसम्म मोडालिटीसमेत तय हुन सकेको छैन । ०७१ मा १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने गरी डिपिआर तयार गरियो । त्यसको लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । त्यसयता जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काममा सामान्य प्रगति मात्र भएको छ । अहिलेसम्म २८ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

आठ वर्षमा पनि पश्चिम सेतीको मोडालिडी बनेन, विद्युत् प्रसारण आयोजना अर्को वर्षदेखि थालिने

  • पश्चिम सेतीलाई ०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरियो । तर, ७५० मेगावाटको यो आयोजनाको अहिलेसम्म मोडालिटीसमेत तयार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय सरकारले मोडालिटी तय गर्न समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यसले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
  • सबैभन्दा पछिल्लोपटक गत वर्ष सरकारले गौरवका आयोजनामा विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई समेटेको छ । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा यो आयोजनाअन्तर्गत ४५० केभी क्षमताको ३१८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । आगामी वर्षदेखि यसको काम थाल्ने सरकारको योजना छ ।

माथिल्लो तामाकोसी
चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ०६७ साउनबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । ०७२ असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ०७२ वैशाखको भूकम्पपटि मना रोकिएको थियो । आगामी असार मसान्तभित्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने नयाँ तालिकाअनुसार काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण प्रगति ९८ प्रतिशत छ । सबैभन्दा जटिल मानिएको र लामो समय लाग्ने ६ सय ८२ मिटर ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान कार्य भइरहेको छ । यो जडान कार्य सक्न अझै करिब सात महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ
कैलालीका ३८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना ०६५/६६ मा सुरु गरी ०७०/७१ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, आयोजनाको म्याद ६ वर्ष थपेर ०७५/७६ पुर्याइयो । यो मितिमा पनि आयोजना सम्पन्न नहुने भएपछि ०८०/८१ ९१५ वर्ष० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत हाल ८.८ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ । आयोजना पूरा हुन अझै चार वर्ष लाग्ने देखिएको छ । आयोजना थालनी गर्दा यसमा १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि अहिले २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना
राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरेर नहरमार्फत बाँकेको ४२ हजार हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । मुख्य नहर निर्माणको जिम्मा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको थियो ।

कुल २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म नहर आयोजनाको ६० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । १४ असार र ७ साउन ०७३ मा आयोजनाको मूल नहरमा पानी छोड्दा नहरको केही भाग भत्किएको थियो । हाल आयोजनाको मर्मत तथा निर्माणको काम भइरहेको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना
बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । यसका लागि ४.२ मिटर चौडाइको १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) ले खनेर लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि नै गत चैतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । सुरुङलाई हेडरेसका रूपमा प्रयोग गरेर पावरहाउस निर्माण गरी ४८ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना पनि छ ।

हाल ती संरचना निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया चलिरहेकाले अझै चार वर्ष आयोजनाको सुरुङ प्रयोग गर्न मिल्दैन । आयोजनाको लागत ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि अघि बढाइएको सो आयोजनाको समग्र निर्माणकार्य भने ०७९/८० मा सक्ने लक्ष्य छ ।

कोसी करिडोर
कोसी करिडोरको कुल लम्बाइ तीन सय ९० किलोमिटर छ । यस करिडोरले भारतको जोगबनीदेखि किमाथांका र चीनको सीमासम्म जोड्छ । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि थालिएको यो आयोजना सम्पन्न हुने मिति तोकिएको छैन । आयोजना पूरा गर्न १६ अर्ब २० करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म समष्टीगत भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, दुई अर्ब ४१ करोड खर्च भएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि थालिएको यस आयोजनाका लागि २० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने मिति निश्चित गरिएको छैन । हालसम्मको १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ । जसका लागि एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

कर्णाली करिडोर
कुल दुई सय ३३ किलोमिटर लम्बाइको यस आयोजना ०६९/७० मा थालिएको हो । ०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागि चार अर्ब १० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म समष्टीगत भौतिक प्रगति २० प्रतिशत छ भने ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
बाराको निजगढमा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा थालनी गरेर ०९१/९२ मा निर्माणका सबै चरण पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तर, अझै आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छैन ।

अहिले ६ अर्ब ९३ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म १० प्रतिशत समष्टिगत भौतिक प्रगति भएको पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म यस आयोजनामा ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति क्षेत्र विकासलाई ०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउने गरिएको छ । अहिलेसम्म यो आयोजनका लागि एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७० करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नयाँ गुरुयोजना बनेको छ । जसको लक्ष्य ५० वर्षसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रारूप कल्पना गरिएको छ । अहिलेसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना
बबई सिंचाइ आयोजनाले बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आव ०४५/४६ मा सुरु भई ०६९/७० मा सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजना अब ०७८/७९ सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको सुरुमा दुई अर्ब ८७ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर १२ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।

बबई नदीमा तीन सय १५ मिटर लामो पुलसहितको बाँध निर्माण भइसकेको छ । पूर्वी प्रणालीतर्फ ३३.९७ किमी मूल नहरमा ३२.५ किमी रिमोडेलिङ तथा लाइनिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । पश्चिम प्रणालीतर्फ ४३ किमी मूल नहरमध्ये २२ किमी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । पूर्वी बबई सिंचाइ प्रणाली तर्फको शाखा नहरतर्फ करिब ७.५ किमी नहरको लाइनिङ तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवम् शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकास निर्माण गर्ने लक्ष्य यस कोषले राखेको छ । गुरुयोजनाको काम आव ०६९/७० मा सुरु भई आव ०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान पाँच अर्ब ५० करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान ६ अर्ब १० करोड पुगेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण दिगो व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने उदेश्य राखिएको यो आयोजना आव ०६६/६७ बाट सुरु भएको हो । नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन हुने यो आयोजना सालबसाली कार्यक्रम हो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा यो आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

आव ०७०/७१ देखि नै चुरेसँग सम्बन्धित निर्देशिका तथा कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने, उपल्लो तटीय बासिन्दाबीच समूह सञ्जालीकरण गर्ने, नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्ने, चुरेको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने, चुरेमा आश्रित गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि रोजगारमुखी वृक्षरोपण गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । चुरे तराई मधेसको संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना नेपाल सरकारबाट जेठ ०७४ मा स्वीकृत भएको थियो । , समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।