२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सार्वजनिक सडक विधेयकमा ट्रक व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण, पाँच लाख जरिवाना संशोधन गर्न माग सर्वोच्चमा पुनरावलोकन भए पनि कांग्रेसको रूपान्तरण अभियान राेकिदैँन: महामन्त्री घिमिरे भन्सार छलेर ल्याइएका सामानसहित चार जना पक्राउ मधेस प्रदेशमा ट्रान्सफर्मर चोरीका घटना बढे मिड भ्याली इन्टरनेसनल कलेज र इस्ट चाइना युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबिच शैक्षिक सहकार्य विस्तार, ११ विद्यार्थी… बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’: अर्थमन्त्री डा. वाग्ले बागमती सरकारबारे राप्रपाको स्पष्ट अडानः सत्ता गठनको दौडबाट बाहिरिने निर्णय करदाता प्रोत्साहन योजनाः २५० रुपैयाँको खरिदमा १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरा घटाउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा दुई नयाँ कार्यकारी आदेश जारी स्कुटर यात्रामा बेहोस भएका युवकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती सरकारबारे राप्रपाको स्पष्ट अडानः सत्ता गठनको दौडबाट बाहिरिने निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणबीच राप्रपाले सत्ता गठनको अंकगणितमा आफू नजोडिने स्पष्ट गरेको हो।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा सरकार निर्माणका लागि भइरहेको राजनीतिक जोडघटाउमा संलग्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय तथा निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला राप्रपाको यो निर्णयले नयाँ सरकार गठनको समीकरण थप जटिल बनेको छ। यसअघि नेकपा (एमाले)ले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास तीव्र भएको थियो। एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच सरकार गठनका लागि नेतृत्व बाँडफाँटको सहमति भए पनि आवश्यक बहुमत जुट्न सकेको छैन।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद संख्या जोड्दा बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेकाले अन्य दलको समर्थन अपरिहार्य देखिएको छ। तर १२ सांसद रहेको राप्रपाले नै सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि अब सत्ता गठबन्धनका लागि साना दल वा स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ।