काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद तथा पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई एकीकृत नीति र कानुनी आधारमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’माथिको छलफलमा समर्थन गर्दै बोल्ने क्रममा अर्यालले यी दुई समस्या आपसमा गाँसिएकाले अलग–अलग दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्दा अपेक्षित परिणाम नआउने बताइन्।
उनले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन एउटै नीतिगत ढाँचाभित्र अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
आफू भूमि व्यवस्था मन्त्री रहँदा पहिलोपटक भूमि नीति र भू–उपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिएको स्मरण गर्दै अर्यालले हाल भइरहेको जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया दीर्घकालीन समाधानका लागि महत्वपूर्ण आधार बनेको उल्लेख गरिन्।
सुकुमवासीको वास्तविक अवस्था आफूहरूले नजिकबाट बुझेको बताउँदै उनले सरकारले स्पष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढेमा नेकपा एमालेले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
अर्यालले भूमिहीन र सुकुमवासीका समस्या राजनीतिक नाराबाजी वा प्रचारको विषय नभई कानुनी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको पनि जोड दिइन्।
