काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार, डेपुटी गभर्नरको संख्या र सञ्चालक समितिको स्वायत्तताका विषयमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
विशेषगरी डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने वा नबढाउने तथा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको भूमिकालाई लिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी विस्तार भएकाले हाल दुई जना रहेको डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाएर तीन जना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले मौद्रिक नीतिसँगै बैंकिङ नियमन तथा सुपरिवेक्षण, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय, डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारीको संख्या थप गरी स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राणाका अनुसार तीनमध्ये एक डेपुटी गभर्नरलाई मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति तथा अनुसन्धान, दोस्रोलाई बैंकिङ नियमन तथा सुपरिवेक्षण र तेस्रोलाई वित्तीय स्थायित्व, डिजिटल वित्त तथा भुक्तानी प्रणालीको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
उहाँले तीनमध्ये एक जना डेपुटी गभर्नर बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिए निजी क्षेत्रको अनुभव र बुझाइ भएको व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसले राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय थप प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्नु पद वृद्धि मात्र नभई विशेषज्ञतामा आधारित जिम्मेवारी बाँडफाँट, स्पष्ट कार्यविभाजन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कदम भएको राणाले बताउनुभयो । महिला सहभागिताका विषयमा उहाँले संख्या तोक्नुभन्दा योग्यता र दक्षताका आधारमा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यता, प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउन नहुने बताउनुभयो । संख्या बढाउँदा संस्थाभित्र गुटबन्दी, कार्यगत टकराव र क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्न सक्ने उहाँको तर्क थियो ।
गिरीले डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट तीन पुर्याउँदा माथिल्लो तहका अधिकारीबीच ‘लविइङ’ बढ्न सक्ने र त्यसले गभर्नरलाई काम गर्न थप कठिन हुने बताउनुभयो । डिजिटल युगमा तल्लो तहका निकायलाई थप बलियो बनाउन सकिने भए पनि डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्न आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र राख्ने प्रस्तावको समेत विरोध गर्नुभयो । सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयका लागि अर्थ सचिवलाई पदेन सदस्यकै रूपमा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिताका विषयमा गिरीले निश्चित संख्या तोक्नुभन्दा महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचना र सदस्यहरूको योग्यतामा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको वाणिज्य कानुनमा स्नातक हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन सुझाव दिनुभयो । राष्ट्र बैंकलाई कानुनी सहयोग आवश्यक परे पनि सञ्चालक समितिमा अनिवार्य रूपमा वाणिज्य कानुनकै विज्ञ राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको तर्क थियो ।
तामाङले समयको आवश्यकताअनुसार सञ्चालक समितिमा डिजिटल बैंकिङ तथा डिजिटल वित्त र कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन र विकास आवश्यक रहेकाले बोर्डमा कृषि विज्ञको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सञ्चालकका लागि प्रस्तावित १० वर्षको कार्यअनुभवको अवधि पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै उहाँले त्यसलाई घटाएर सात वर्ष कायम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
तामाङले अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अनिवार्य सदस्य बनाउनुको सट्टा पाँच सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त समितिमा सरकारबाट तीन जना र राष्ट्र बैंकबाट दुई जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट मौद्रिक नीतिमा सरकारको सहभागिता सुनिश्चित हुनुका साथै अर्थ सचिवमाथिको अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत कम हुने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वसँगै डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन जना बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्र बैंकको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति उपयुक्त हुने र त्यसमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा संशोधनकर्ता सदस्यहरूबीच लगभग सहमति भइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
बुढाले गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यता समान हुन नहुने बताउँदै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको प्रतिनिधित्व पनि आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुनुका साथै सरकारमाथि निगरानीसमेत राख्नुपर्ने स्वायत्त निकाय भएकाले नीतिगत स्वतन्त्रताका लागि अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा रहन नहुने उहाँको तर्क थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले भने डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन जना बनाउन नहुने बताउनुभयो । संख्या बढाउँदा उनीहरूबीच कार्यगत टकराव र असमझदारी बढ्न सक्ने भन्दै उहाँले हालकै दुई जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था उपयुक्त रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कँडेलले सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले हालसम्म मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रतामा कुनै अवरोध सिर्जना नगरेको बताउनुभयो । अर्थ सचिवकै कारण नीतिगत समस्या उत्पन्न भएको आफूले नसुनेको भन्दै यस विषयमा धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यताका विषयमा उहाँले शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर नै पर्याप्त हुने बताउँदै त्यसलाई थप बढाउनुभन्दा कार्यअनुभवको अवधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।
कँडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या कम हुँदा शक्ति सीमित प्रवद्र्धकहरूमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो । बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कम हुँदा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कमजोर भएको उहाँको विश्लेषण थियो ।
उहाँले हालको बैंकिङ संकटको एउटा कारण प्रवद्र्धकहरूको इच्छाअनुसार बैंक सञ्चालन हुनु पनि रहेको दाबी गर्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यावसायिक सञ्चालकको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हाल एक जना मात्र व्यावसायिक सञ्चालक राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।
भारतको उदाहरण दिँदै कँडेलले कम्तीमा दुई जना व्यावसायिक सञ्चालक राख्ने व्यवस्था गरिए उनीहरूबीच आपसी छलफलबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष राय आउने वातावरण बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, पदाधिकारीको योग्यता, डेपुटी गभर्नरको संख्या, सञ्चालक समितिको संरचना तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा फरक–फरक सुझाव दिएका छन् ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
