काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिड–१९ पछि थलिएका मुलुकका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को पुनरुत्थानका लागि बिमा, कर्जा र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार (समाज), नेपाल बिमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमइज’ अध्यन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नीतिगत छलफल’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको ‘एमएसएमई’ को संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँचको अभावमा यस क्षेत्र कमजोर बनेको उल्लेख गर्नुहँदै उहाँले कृषि बिमा कार्यक्रममा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म ‘प्रिमियम’ अनुदान दिए पनि किसानले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको अवस्थामा गरिब किसानलाई सुरुमा शतप्रतिशत प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने र क्षतिपूर्ति पाउँदा मात्रै किसानले आफ्नो हिस्सा तिर्ने जस्ता नवीन व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिनुभयो । “सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका करिब नौ लाख एमएसएमईमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बिमाको पहुँच पाएको र बाँकी ९० प्रतिशत कुनै पनि जोखिमबाट असुरक्षित अवस्थामा रहेको देखियो ।”, पूर्वअर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ पछि पर्यटन र निर्माणजस्ता क्षेत्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि एमएसएमई भने अझै सङ्कटमै छ, यही अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाउन योगदान पुगेको छ ।”
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले लघु, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बिमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा करिब नौ लाख २३ हजार एमएसएमईमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले बिमाको दायराबाहिर समेटिएको र समग्र बिमा पहुँच करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उद्यम प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्टार्टअप कर्जा, मेडपा कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, राष्ट्रिय उद्यम सुविधालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइनुभयो । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि बढ्दो जलवायु तथा आर्थिक जोखिमका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमा परेको बताउनुभयो ।
युएनडिपीले ‘इन्स्योरेन्स एण्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी’ मार्फत नेपालसहित ३९ देशमा जलवायु तथा विपद् जोखिमविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा सुदृढ गर्न सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले नेपालमा एमएसएमईका लागि सुलभ र उपयुक्त बिमा पहुँच विस्तारमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई विभिन्न जोखिमबाट जोगाउन बिमा प्रणालीलाई थप समावेशी, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय सङ्कट, साइबर जोखिम र स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाजस्ता जोखिमबाट एमएसएमई सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
