काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘पेपरलेस धनगढी’ अभियानअन्तर्गत एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यूएनडीपी नेपालको सहयोगमा डिजिटल प्रणाली सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो। प्रणालीमार्फत नागरिकले घरमै बसेर स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने विभिन्न सेवाका लागि आवेदन दिन, आवश्यक दस्तुर तथा कर डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र आफ्नो आवेदनको अवस्था अनलाइनमार्फत जानकारी लिन सक्नेछन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि ‘एक झ्याल, शून्य लाम’को अवधारणामा आधारित एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली अघि बढाएको हो। प्रणालीको प्राविधिक विकास साझेदारका रूपमा इन्फरमेसन केयर प्रालि रहेको छ।
उपमहानगरपालिकाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख इन्जिनियर अनुप भट्टका अनुसार धनगढीमा पछिल्लो समय बाहिरी जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा डिजिटल प्रणालीले वास्तविक करदाता तथा नगरवासीको पहिचान गर्न सहज बनाउनेछ। यसबाट उपमहानगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधा आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
उपमहानगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली (यूडीजीपी) सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। भट्टका अनुसार एउटै मूल प्रणालीभित्र विभिन्न सफ्टवेयर तथा सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गरिनेछ।
‘धेरै पालिकाहरूले आ–आफ्नो सहजताका लागि छुट्टाछुट्टै डिजिटल प्लेटफर्म बनाउँदा सूचना एकीकृत हुन सकेको छैन,’ भट्टले भने, ‘तर धनगढी उपमहानगरले विकास गर्न लागेको एउटै मूल प्लेटफर्म यूडीजीपीले सबै विवरणलाई एकीकृत गर्नेछ। नागरिकले एकपटक अपलोड गरेको कागजात प्रणालीले ट्र्याक गर्ने भएकाले सेवाग्राहीले एउटै फाइल बोकेर पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ।’
प्रणालीअन्तर्गत नागरिकले एकपटक डिजिटल प्रोफाइल बनाएपछि विभिन्न सेवा लिन पटक–पटक नागरिकताको प्रतिलिपिलगायत कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झटसमेत कम हुनेछ। डिजिटल पहिचान अर्थात् ई–केवाईसी प्रणालीमार्फत नागरिकको विवरण सुरक्षित डिजिटल प्रोफाइलका रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ।
पोर्टलमा रहेको डिजिटल नागरिक बडापत्रमार्फत नागरिकले सेवा लिनुअघि नै आवश्यक प्रक्रिया, लाग्ने शुल्क र आवश्यक कागजातबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसबाट अपूर्ण कागजातका कारण आवेदन अस्वीकृत हुने वा पुनः कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिलो चरणअन्तर्गत उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाका सचिवलाई डिजिटल प्रणालीसम्बन्धी तालिम दिइएको छ। यस चरणमा नागरिक ई–केवाईसी, विभिन्न सिफारिस सेवा तथा फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता विकास गरिनेछ।
अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न असमर्थ वा प्रविधिमा साक्षर नभएका सेवाग्राहीका लागि उपमहानगरपालिकाले कार्यालयमै ‘हेल्पडेस्क’ अर्थात् सहायता कक्षको व्यवस्था गर्ने भएको छ। हेल्पडेस्कमा रहेका कर्मचारीले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरिदिने तथा आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्नेछन्।
प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै नगरवासीले जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलगायत सेवा घरमै बसेर लिन सक्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। आवेदनका क्रममा कुनै कागजात अपुग भएमा वा अन्य समस्या देखिएमा सम्बन्धित सेवाग्राहीको मोबाइलमा सन्देश पठाइनेछ।
सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि प्राप्त हुने डिजिटल सिफारिसमा क्यूआर कोड राखिनेछ। सेवाग्राहीले प्राप्त गरेको डिजिटल कागजात प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् भने सम्बन्धित बैंक, दूतावास, सरकारी वा अन्य आधिकारिक निकायले क्यूआर कोड स्क्यान गरी त्यसको प्रामाणिकता तथा विवरण डिजिटल रूपमा जाँच गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक आवेदनलाई युनिक आईडी उपलब्ध गराइनेछ। नागरिकले सोही आईडीमार्फत आफ्नो आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी अनलाइन वा एसएमएसमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसबाट फाइल कहाँ पुगेको छ वा कुन चरणमा रोकिएको छ भन्ने अन्योल हट्नुका साथै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकका गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापनका लागि पनि डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकले वेबसाइट, मोबाइल एप वा उपलब्ध अन्य डिजिटल माध्यमबाट गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्। सम्बन्धित अधिकारीले डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत गुनासोको अवस्था तथा समाधान प्रक्रियाको अनुगमन गर्न सक्नेछन्।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार यूडीजीपीमा ई–सिग्नेचर मोड्युल, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली, कार्यालय टिप्पणी लेखन तथा व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी तथा राजस्व संकलन प्रणाली, विकास निर्माण अनुगमन तथा सूचना प्रणाली, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, कार्यालय विवरण प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, डेटा दृश्यावलीकरण प्रणाली र डेटा सुरक्षा प्रणालीलगायतका सेवा तथा मोड्युल समावेश गरिएका छन्।
पोर्टलमा ईसेवा र खल्तीजस्ता डिजिटल भुक्तानी माध्यमसमेत एकीकृत गरिएकाले नागरिकले सेवा शुल्क तथा करसम्बन्धी भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एन्ड्रोइड तथा आईओएसमा उपलब्ध मोबाइल एपमार्फत स्थानीय तहका सेवा नागरिकको मोबाइलमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य उपमहानगरपालिकाले राखेको छ।
आन्तरिक प्रशासनिक कामलाई समेत डिजिटल बनाउने उद्देश्यले डिजिटल दर्ता–चलानी, डिजिटल टिप्पणी तथा कार्यप्रवाह र डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कागजी फाइलमा निर्भरता घट्नुका साथै फाइल हराउने, ढिलो हुने वा कुन शाखामा रोकिएको छ भन्ने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, मेयर ड्यासबोर्डमार्फत जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न वडाबाट प्रवाह भइरहेका सेवाको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न सक्नेछन्। कुन वडामा कति आवेदन परेका छन्, कति फाइल प्रक्रियामा छन्, कति सेवा सम्पन्न भए र गुनासो समाधानको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरण डिजिटल रूपमा हेर्न सकिनेछ।
उपमहानगरपालिकाले डिजिटल प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी चरणमा घरनक्सा, सम्पत्ति कर, स्मार्ट फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सेवासमेत प्रणालीमा एकीकृत गर्दै लैजाने तयारी छ।
‘पेपरलेस धनगढी’ अभियानअन्तर्गत सुरु गरिएको यो एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीले नागरिकलाई सामान्य सिफारिसदेखि प्रशासनिक तथा राजस्वसम्बन्धी सेवाका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र यात्रा खर्च बचत हुनुका साथै स्थानीय तहको सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बन्ने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ।
