गण्डकी। स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिद्वारा आज पोखरामा आयोजित छलफलका वक्ताहरूले कास्कीमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने र सोका लागि सरकारले जारी गरेको मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कास्कीमा हाल एक महानगरपालिकासहित पाँच स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा बृहत् राजनीतिक सहमति चाहिने जनाइएको छ । पुनरावलोकन अध्ययन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जिल्लाका पाँच स्थानीय तहसहित समाजका अगुवा, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था र आम सर्वसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
वक्ताहरूले जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा कास्की–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विना गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य खगराज अधिकारीसहित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सुझाव सङ्कलनका क्रममा समितिले सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएको छ ।
पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्डमा सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
