काठमाडाैँ । अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पेन्टागनका लागि करिब ११ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने सन् २०२७ राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन (एनडिएए) बुधबार झिनो मतान्तरले पारित गरेको छ ।
परम्परागत रूपमा दुवै दलको व्यापक समर्थन पाउने रक्षा विधेयक यसपटक २१६–२१२ मतले पारित भएको हो र यसलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । अहिलेसम्म सिनेटबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको उक्त विधेयकले सन् २०२६ को एनडिएएको तुलनामा करिब दुई खर्ब ५० अर्ब डलर बढी खर्चको व्यवस्था गरेको छ ।
यसमा अमेरिकी सैनिकहरूको पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि, आणविक प्रतिरोध क्षमता सुदृढ गर्ने योजना तथा ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ । उक्त प्रणाली इजरायलको ‘आइरन डोम’ बाट प्रेरित भएर अमेरिकी मुख्य भूमिको सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाउसका सभामुख माइक जोनसनले विधेयकले सैनिकलाई लामो समयदेखि अपेक्षित तलब वृद्धि उपलब्ध गराउनुका साथै आणविक प्रतिरोध क्षमता र मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने बताउनुभयो । हाउस आम्र्ड सर्भिस कमिटीका रिपब्लिकन सदस्यहरूले इरानसँगको युद्धका क्रममा ठूलो मात्रामा क्षेप्यास्त्र तथा अन्य प्रक्षेप्य सामग्री प्रयोग भएकाले घटेको सैन्य भण्डार पुनः निर्माण गर्न पनि यो बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यद्यपि डेमोक्रेटिक सांसद जेरी नाडलरले ट्रम्प प्रशासनको नियन्त्रणबाहिर गएको सैन्य खर्च र आफूले गैरजिम्मेवार ठानेका गतिविधिका लागि ११ खर्ब ५० अर्ब डलर छुट्याउने पक्षमा मतदान गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले एनडिएएलाई अत्यधिक खर्चिलो, कमजोर रूपमा तयार पारिएको तथा अवैध युद्धलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विधेयकको संज्ञा दिनुभयो । यसैबीच, ट्रम्पको प्राथमिकतामा रहेको ‘सेभ अमेरिका एक्ट’ प्रक्रियागत उपायमार्फत यही विधेयकमा समावेश गरिएपछि डेमोक्रेटहरूले कडा विरोध जनाएका छन् ।
नयाँ राष्ट्रव्यापी मतदान प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको उक्त व्यवस्था सिनेटबाट विधेयक पारित हुने प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । विधेयकको अर्को विवादास्पद पक्ष अमेरिकी र इजरायली सशस्त्र सेनाबीचको सहकार्य थप विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान बनेको छ, जसलाई लिएर पछिल्ला साताहरूमा अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस भइरहेको छ । रासस
