प्रतिनिधि सभा, २०८२ को दोस्रो अधिवेशनमा हामीले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गरेका छौ। यही चालु अधिवेशनमा नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सहित विनियोजन विधेयक, २०८३, आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ समेत पारित गरेका छौं ।

नयाँ गठन भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा माननीय सदस्यहरुको भूमिका सक्रिय रहेको ठानेको छु र आगामी बैठकहरुमा अझ बढी सक्रियताको अपेक्षा समेत गरेको छु ।

हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आईपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको प्रतिक्रिया, चासो र सुझाबहरु सुन्ने र बुझ्ने प्राथमिक दायित्व प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको रहने विषयमा समेत म सचेत छु ।

हाम्रो संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने संवैधानिक सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।

यो संवैधानिक मूलमर्मलाई आत्मसात गर्दै तीनवटै तहवीचको विकास, कानून निर्माण एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयलाई थप सुमधुर तुल्याउने र प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तहका भोगाई, जटिलता र अपेक्षाहरुलाई सङ्घीय तहसँग जोड्ने नेतृत्वदायी भूमिका समेत प्रतिनिधिसभा सदस्यले लिनुपर्दछ ।

संसद लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हो । तर संसदको जीवन्तता सांसदहरू जनतासँग कति निकट छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जनप्रतिनिधि सँगै जनता र संसदबीच विश्वास, संवाद र उत्तरदायित्व जोड्ने लोकतान्त्रिक सेतु पनी हुन् । जनताका आवाज, आका‌ंक्षा र अपेक्षालाई संसदको निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याउने र संसदका निर्णयलाई पुन: जनतामाझ स्थापित गर्ने दुईतर्फी दायित्व नै जनप्रतिनिधित्वको सार हो ।

जनताबीच निरन्तर पुग्नु, जनतासँग संवाद गर्नु र जनमतलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रतिबिम्बित गर्नु प्रत्येक माननीय सदस्यको आधारभूत संसदीय जिम्मेवारी हो ।

तसर्थ, तीनवटै तहवीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, जनताका आवाजलाई सदनसँग जोड्ने र विधेयकहरुमाथि व्यापक बहसको पृष्ठभूमि तयार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा आफ्ना मतदाता एवम् नागरिक समक्ष पुग्न माननीय सदस्यहरुलाई समय आवश्यक भएको महसुस गरेको छु । संसद् र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, सहभागितामूलक र विश्वासयोग्य बन्छ ।

माननिय सदस्यहरू मार्फत सङ्कलित जनताका विषयहरू पुन: सदनमा प्रवेश गर्नेछन्, संसदको आवाज बन्नेछन् र सरकारको जवाफदेहिताको विषय बन्नेछ । जनताबाट संसदसम्म समस्या र संसदबाट सरकारसम्म समाधानको माग पुगेर जनताका आवाजको समाधान हुनु नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको शक्ति हो भन्ने महशुस गरेको छु ।

साथै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ। प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन, संशोधन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको यस अभियानमा संसदको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएका कारण आगामी बैठकहरूमा माननीय सदस्यहरूको भूमिका सक्रिय रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

संसदीय बैठकको विश्रामलाई जनतासँगको विमर्शमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सम्वत् २०८३ साल साउन १४ गते बिहिवार विहान ११.०० बजे बस्ने गरी यो बैठक यही स्थगित हुन्छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको बिचार

तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस