उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै रिफिल सिलिण्डर बिक्री–वितरण सुरु गरेको जनाएको छ।
बुधबार संघीय संसदअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन, ढुवानी लागत घटाउन तथा उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण तौलको सिलिण्डरमा फर्किएको जानकारी दिनुभयो।
सचिव राउतका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धपछि आपूर्तिमा आएको अवरोध र ग्यास अभावको मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण उपभोक्ताले ग्यास सञ्चित गर्न थालेपछि सरकारले गत फागुनदेखि ७.१ केजीका आधा रिफिल सिलिण्डर वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। २०७२ सालको नाकाबन्दीको अनुभवलाई आधार बनाएर लागू गरिएको उक्त व्यवस्था तत्कालीन अवस्थामा प्रभावकारी भए पनि अहिले उद्योग र उपभोक्ता दुवैका लागि आर्थिक रूपमा महँगो पर्न थालेपछि पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डरमा फर्किने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले ७.१ केजी प्रणालीका कारण ढुवानी, लोड–अनलोड, जनशक्ति, मर्मतसम्भार र बुलेट व्यवस्थापनको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथा विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा ग्यास व्यवसायीहरूले पनि पूर्ण तौलको सिलिण्डर पुनः उपलब्ध गराउन माग गरेपछि नेपाल आयल निगमले मंगलबारदेखि १४.२ केजी रिफिल प्रणाली पुनः लागू गरेको सचिव राउतको भनाइ छ।
सचिव राउतका अनुसार नेपाल आयल निगमले अझै पनि एलपी ग्यासमा ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेसनको जुलाई २०२४ को मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको छ। यसअघि यो घाटा प्रतिसिलिण्डर एक हजार १७३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
उहाँले सरकारले एलपी ग्यासमा प्रत्यक्ष अनुदान नदिएको स्पष्ट पार्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलबाट हुने नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति गर्ने ‘क्रस–सब्सिडी’ प्रणाली अपनाइएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्ला तीन–चार महिनामै मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
हाल बजारमा एलपी ग्यासको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ कायम रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिण्डर भर्ने क्षमता एक लाख ६२ हजार रहेको छ भने दैनिक औसत एक लाख १० हजार सिलिण्डर बिक्री भइरहेको छ।
सचिव राउतले उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै भण्डारण सुविधा नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो। अहिले करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रोकिँदा भारतबाट हुने लोडिङ प्रक्रियामा समेत असर परेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले आगामी चाडपर्व र जाडो मौसममा ग्यासको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय आवश्यक तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। साथै औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यास भने बजार मूल्यअनुसार नै बिक्री हुने भएकाले त्यसमा निगमलाई कुनै घाटा नरहेको पनि सचिव राउतले स्पष्ट पार्नुभयो।
