काठमाडाैँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइते तथा मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुनमै व्यवस्था हुने गरी छुट्टै दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले मंगलबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गरिएको सवारी दुर्घटना बीमा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा सदस्य संस्थाहरूले व्यवसायीबाट निश्चित शुल्क संकलन गरी सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई बीमा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको रकम अपुग हुने अवस्थामा थप राहत उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातका सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचारका लागि अस्पतालमा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तर हालको बीमा व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध हुने उपचार खर्च पर्याप्त नभएकाले व्यवसायीहरूले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका घटनामा पनि बीमा रकमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति माग्ने, सवारी साधनमा आगजनी गर्ने तथा प्रहरी प्रशासनले समेत व्यवसायीलाई अतिरिक्त सहमतिमा पुग्न दबाब दिने अवस्था रहेको अध्यक्ष बानियाँकाे भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक सवारी साधनले वैध बीमा पोलिसी खरिद गरेको अवस्थामा दुर्घटनापछि घाइतेको उपचार र पुनःस्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बीमा कम्पनीले नै लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका लागि बीमा रकम १० लाख रुपैयाँ पुर्याइए पनि घाइतेको उपचार खर्च भने पुरानै ३ लाख रुपैयाँ कायम रहेकाले त्यसले उपचार, पुनःस्थापना र राहतका लागि पर्याप्त नहुने जनाएको छ।
यसै कारण राहतजन्य कार्य सञ्चालन गर्न ऐनमै छुट्टै दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्न, त्यसको सञ्चालनका लागि घाइते राहत कोष निर्देशिका जारी गर्न तथा महासंघ र सम्बद्ध संस्थाहरूले सदस्य व्यवसायीबाट संकलन गर्ने रकममार्फत उक्त कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा समावेश गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
