काठमाडौँ: पाँच वर्ष अघिको मेलम्ची–इन्द्रावती बाढीमा आठ सय ६२ परिवार प्रभावित हुँदा चार सय ९८ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर नोक्शानी भयो । सरकारले मात्रै नभई धेरै संघसंस्थाले यो बाढीको अध्ययन गरेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको प्रारम्भिक अध्ययनले लगभग ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ लगभग ६० अर्ब) बराबरको क्षति भएको देखाएको छ । त्यसैगरी, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको अध्ययनले बाढीबाट प्रतिपरिवार ६२ लाख नेपाली रुपैयाँ हानि–नोक्शानी भएको देखाएको छ । यो प्रभावित परिवारले गुमाएको घरखेत तथा अन्य विभिन्न आर्थिक हानि–नोक्शानी संकलन गरेर निकालिएको आँकडा हो ।
मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैरआर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले सोमवार सार्वजनिक गरेको जलुवायु प्रेरित हानी तथा नोक्शानीबारेको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययनले गैह्रआर्थिक प्रभावको सम्बोधन अपर्याप्त रहेको देखाएको छ ।
नेपालले जलवायु–प्रेरित हानि र क्षति सम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा र धेरै नीतिहरू बनाएको भएपनि नीतिले दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको क्षति र गैह्र–आर्थिक प्रभावलाई पर्याप्त रुपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । पुनर्लाभ संयन्त्रहरू धेरै राहत–उन्मुख छन् । धेरै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै खेती रहेको अवस्थामा राज्यका नीति प्राथमिक जीविकोपार्जन सम्पतीको क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नीतिहरूले सांस्कृतिक सम्पदा र मनोसामाजिक कल्याणसहित गैह्र–आर्थिक क्षतिलाई आत्मसात गरेपनि तीनको वित्तपोषण कुनैपनि राज्यसंयन्त्रबाट हुन सकेको देखिँदैन । बाढीले मन्दिर, बौद्ध स्तुपा, दाहसंस्कार स्थल, सामुदायिक स्थल र सांस्कृतिक अभ्यासहरूमा पारेको प्रभावलाई अध्ययनले सूचीकृत गरेको छ । मनोसामाजिक मूल्याङ्कनमा विपद् पछि प्रभावितहरुमा उच्च स्तरको निराशा र चिन्ता देखिएको पाइएको छ । अध्ययनको निष्कर्षले संस्थागत समन्वय, वित्तपोषण र कार्यान्वयनमा रहेको ग्यापलाई उजागर गरेको छ । अध्यय प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु हानी नोक्शानी कोषमा पहुँच विस्तार गर्न यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
पिआरसीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका एक सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति पुगेको छ । ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन् । मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न राज्यसँग स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन । मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटबाट प्रभावितले न्यायपूर्ण ढंगले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावितलाई वितरण गरेको राहतको विवरणमा अत्यन्तै न्युन संख्यामा रहेका घरपरिवारले मात्रै सरकारले प्रदान गर्ने तीनवटै किस्ता प्राप्त गरेका छन् । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा २३ परिवार लाभग्राही कायम भएकामा तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका जम्मा ११ परिवार मात्रै छन् ।
हामीलाई कानूनले बाँधेको छ,
अमृत खनाल, अध्यक्ष, वडा नम्बर १०, मेलम्ची नगरपालिका
मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा अहिले जमिन सम्याएर खेतीयोग्य बनाउने प्रयास शुरु गरिएको छ । बाढीको ५ वर्षपछि अहिले सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा जमिन सम्म बनाएर बगर खेती गर्ने योजना अघि बढाईएको हो । नदी किनारको जग्गा झन्डै १५ फिट बालुवा र गेग्रानले पुरिएको अवस्थामा छ । बालुवा झिकेर पुरानै अवस्थामा ल्याउन नसकिने भएपछि समथर बनाएर बगर खेती गर्ने योजना अघि सारिएको हो । २०७८ सालको मेलम्ची र इन्द्रावतीको बाढीले अधिकांश नदीको आसपास रहेको बस्तीदेखि लिएर खेत सबै बगाएको थियो । मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १० को माझी समुदायको लगभग सबै जग्गा बगरमा परिणत भएको थियो । स्थानीयहरु कृषि पेशाबाट नै वञ्चित हुनुपरेपछि दैनीक ज्यालामजदुरीले जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । अहिले वडा नम्बर १० ले नगरपालिका र स्थानीय संघसंस्थासंगको सहकार्यमा पुरिएको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने प्रयास शुरु गरेको हो ।
वडा अध्यक्ष अमृत खनालले भन्नुभयो ‘हामी निर्वाचित भएको २०७९ सालमा हो । त्यसयता निरन्तर नदी नियन्त्रणका कामहरू गर्दै आएका हौँ । व्यक्तिको जग्गा, समुदायको जग्गा बगाएको अवस्थामा चाही राज्य नीति भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, हामी पनि नीतिअनुसार चल्नुप¥यो । हामीलाई यहाँ धेरै काम गर्न मन लागेको छ तर मन लागेको काम गर्न पाउने अवस्था छैन । हामीलाई कानुनले बाँधेको छ । बाँधेर ठूलो खोलामा फालहान्या जस्तो हो यो स्थानीय तह भनेको । खेतीयोग्य जग्गा जमिन सरसफाई गर्ने, त्यसलाई फेरि पुरानो अवस्था फर्काउने कुरामा राज्यले काम गर्न सकेको छैन । जग्गा त व्यक्तिगत प¥यो नी, व्यक्तिगत कुरामा राज्यले लगानी गर्न नमिल्ने अवस्था भएको कारणले हामीले काम गर्नसकेका छैनौँ । ’
आयआर्जनको स्रोत कृषि व्यवसायबाट बञ्चित भएका माझी समुदायको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएपछि वडाले पुन कृषि व्यवयायमा नै फर्काउने प्रयासमा जमिन सम्म बनाउने अभियानमा लागेको हो ।
अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो ‘उहाँहरु अहिले कृषि पेशाबाट नै वञ्चित हुनुभएको छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर र स्थानीयको जनश्रमदानमा हामी अहिले पुरिएको जग्गालाई पुन खेतियोग्य बनाउने काममा लागेका छौँ । सबै जग्गालाई सफा गरेर शिरानदेखि पुच्छरसम्म पानी जान मिल्ने बनाएर सम्याउने र व्यक्तिको जग्गा पूर्जाअनुसार छुट्याइदिन्छौँ । त्यसपछि उहाँहरुले खेती किसानी गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले पूर्जाअनुसार जग्गा छुट्याइदिन्छौँ । व्यक्तिगत जग्गा भएकोले नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने नियमको कारण हामीले प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरसंग मिलेर यो काम गर्दैछौँ ।’
उहाँले बाढी पछि नदी नाला संरक्षण प्रतिको बुझाई पनि परिर्वतन भएको बताउनु भयो । सकेसम्म खोला च्याप्ने भन्ने पहिलाको मानसिकता परिवर्तन भएर खोलाको भाग राख्नुपर्छ भन्ने सचेतना वृद्धि भएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
व्यवसायिक कृषकलाई शतप्रतिशत अनुदान, तर फर्किएनन् किसान
बाढीले मेलम्ची नगरपालिकाको कृषियोग्य जमिन लगाएको बालीनालीमा पनि ठूलो क्षति पु¥यायो । बाढीले १ हजार ८ सय ८२ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगायोे । ३ सय ९३ किसानको बालीमा क्षति पुग्यो । नगरपालिकाले बाढी प्रभावित किसानलाई तत्काल १० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलव्ध गराएको थियो । क्षतिको तुलनामा यो राहत अत्यन्तै न्युन हो । अहिले भने नगरपालिकाकाले व्यवसायीक कृषि पुर्नस्थापनाका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका अधिकृत तथा सहायक माटो विज्ञ अमरनाथ आचार्यकाअनुसार व्यवसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई शतप्रतिशत अनुदान दिनेगरी पुनस्र्थापनाका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम लागू गरिएको हो । नगरपालिकाले शुरुमा पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने किसानलाई वैकल्पिक स्थानमा भाडा तिर्ने प्रश्ताव गरेको थियो । तर उक्त प्रश्तावलाई किसानले चासो नै दिएनन् । भाडा मात्रै तिर्ने नगरपालिकाको प्रश्ताव असफल भएपछि बाढीबाट क्षति भएका फार्महरूलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो । उहाँकाअनुसार कृषि व्यवसायमा फर्किने किसानलाई १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ । २०७८ पछि २०८१ सालमा इन्द्रावती क्षेत्रमा आएको बाढीेले पनि कृषि व्यवसायलाई क्षति पु¥यायो । २०८१ सालमा बाढीबाट प्रभावि किसानलाई पनि नगरपालिकाले शतप्रतिशत अनुदान दिएको छ । अनुदान लिएका किसानले बंगुर, भैँसी र तरकारी फार्म सञ्चालन गरेका छन् ।
नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो, ‘बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले तथ्यांक लिने क्रममा १ हजार ८ सय ८२ रोपनी जग्गा खोलाले बगाएको पाईयो । केही जमिन कटान भएको छ भने केही भाग पुरिएको छ । पुरिएको क्षेत्रमा ३ सय ९३ जना किसानहरुको बाली क्षति भएको थियो । राहत स्वरुप हामीले एक किसान बराबर १० हजार रूपैयाँ बालीको क्षतिपूर्ति दिएका थियौ । यस्तै व्यवसायिक फार्महरु संचालन गरेकालाई नगरपालिकाले उहाँहरूले अर्को ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने भाडा तिरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर किसानहरू सम्पर्कमा आउनुभएन । त्यसपछि नगरपालिकाले बाढीबाट क्षति भएका फर्महरूलाई शतप्रतिशत अनुदान दिएको हो । एउटा फार्मलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख ५० हजार अनुदान हामीले छौँ । त्यो २०७८ सालमा दिएको हो । पछि २०८१ सालमा पनि इन्द्रावतीमा बाढी आयो । त्यहाँ पनि एउटा किसानको फार्म बाढीबाट क्षति भयो । उहाँलाई पनि हामीले दुई लाख रूपैयाँ अनुदान दियौ, उहाँले अहिले फेरि फार्म सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ।’
उहाँकाअनुसार केही किसानले कृषि फार्मको बीमा गरेका थिए । बीमा गरेका किसानलाई क्षतिपूर्ती दाबीको लागि नगरपालिकाले सिफारिस ग¥यो । किसानलाई ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनु भयो । बीमा रकम सिफारिस गरिएका किसान भने पुनः खेतीमा फर्किएका छैनन् । बाढीपछि खेतमा लेदो र गेगर थुप्रिएको छ । बालुवासहितको लेदो र गेगरले व्यवसाय संचालन गर्न कठिन छ । सोही कारण पनि किसान व्यवसायमा नर्फिएको उहाँको भनाई छ । वर्षायाममा माथिबाट थप माटो र ढुंगा बगेर आउने सम्भवना पनि उत्तिकै छ । पुनः खेती गर्दा क्षति हुने डर किसानमा देखिन्छ । त्यसैले बाढीले पुरेको जमिन अझै पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँका बगर भएका केही फार्महरुले बीमा गरेका थिए । बीमालाई कृषि विकास शाखाले ८९ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिदिएका छौँ । बीमाले उहाँहरुको लगानी कभर गर्ने भएपछि उहाँहरु अहिले आउनुभएको छैन । अर्को कुरा अब खेतमा गेगर थुप्रेको छ, त्यो चाहीँ झन थुप्रो लाग्दै गएको छ । बर्षाको समयमा माथिबाट लेखो आउने र थुप्रिने गरेको छ । फेरि त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा क्षति हुने हो की भन्ने डर पनि छ । अब गेगरलाई निकालेर अन्त नलाने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने किसानले फेरि बाढी आएर पुर्छ कि भन्ने भएर नै अहिले यहाँ खेतीयोग्य जमिन बनाउन सकिएको छैन ।’
विशेषगरी मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा ठूलो क्षेत्रफलको जमिन बगरमा परिणत भएको छ । उक्त जमिनलाई पुनः खेतीयोग्य बनाउन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ प्रश्ताव अघि सारेको छ । बालुवायुक्त जमिनमा केरा र तरबुजा खेती सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाइएको कृषि अधिकृत आचार्यले बताउनु भयो । हालसम्म बाढीले पुरेका र गेगरले ढाकिएका जग्गाहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई अब बालुवामाथिको खेतीको मोडलमार्फत पुनःउत्पादनमा प्रयोग गर्ने तयारी नगरपालिकाको छ । तत्काल धान खेती गर्न मिल्ने जमिन बनाउन कठिन भएकाले बैकल्पिक खेतीको प्रस्ताव गरिएको आचार्यले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वैकल्पिक रुपमा बगर खेती नगर्ने हो भने अझै लामो समयसम्म उक्त जमिन बाँझै रहनेछ । जग्गा बाझोँ राख्नुभन्दा किसानको जीविकोपार्जनमा समेत सहजता ल्याउनेगरि बगरखेतीको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसले ज्यालामजदुरी गरेर जीवन धानिरहेकाहरुलाई ठुलो राहत हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची १० मा ठूलो क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जमिन पुरिएर बगर बनेकोे छ । पुरिएको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन हामीले प्रश्ताव गरेका छौँ । किसानहरूले केरा, तरबुजा खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी यो वर्ष प्रश्ताव लाँदैछौँ । बालुवा माथि तरबुजा र केरा खेती गर्न सकिन्छ । २०७८ को बाढीले लेदो भरिएर, गेगर थुप्रिएर बसेको छ, त्यो अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । लालपूर्जावाला किसानहरुको जग्गा हो ।’
खेतीको लागी शुरुमा किसानको जमिन छुट्याउन पर्ने हुन्छ । बाढीले धेरैको जमिन कटान गरेको छ । कतिपयको जग्गा बालुवा र गेग्रान थुपारेको छ । कसको कुन जग्गा भन्ने यकिन गर्न कठिन छ । तर हालसम्म कुनै किसानले जग्गा छुट्याईदिन नगरपालिकामा निवेदन दिएका छैनन् । किसानले निवेदन दिएमा नगरपालिकाले जग्गा छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । जग्गा छुट्याएपछि किसानलाई बगरखेती गर्न पनि सहज हुनेछ ।
नगरपालिकाका कृषि विकास अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो, ‘किसानले आफ्नो जग्गा छुट्याइदिनुस् भनेर नगरपालिकासँग माग गर्नुभएको छैन । माग आयो भने नगरपालिकाले किसाहरुको जग्गा छुट्याइदिन्छ ।’
धेरैको जग्गा नदी किनारामा रहेकोले नदीको निश्चित मापदण्ड तयार गरि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी हेलम्बु राजमार्ग पनि रहेकोले खोला र राजमार्गसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । मेलम्चीमा बाढीले पुरेको बाहेक अन्य क्षेत्रको माटो खेतीको लागी अति उपयुक्त रहेको आचार्यले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकार विपद् जोखिम न्युनिकरण र पूर्वतयारीमा चनाखो हुँदै
स्थानीय एफएमले बाढीको पूर्वसूचना दिएकाले कयौले ज्यान जोगाउन सफल भएको दृष्टान्तका बीच मेलम्ची नगरपालिकाले मौसमजन्य विपद्को सम्भावित क्षति रोक्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारमा लगानी बढाएको छ । २०७८ सालमा गएको विनाशकारी बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले स्थानीयस्तरको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्रमा विपद्का बेला आवश्यक पर्ने सामाग्री भण्डारण गरिएको छ । नगरपालिकाकी वातावरण निरीक्षक, विपद् सम्पर्क व्यक्ति सबुना गमालले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा इन्द्रध्वज गणमा समेत प्रतिकार्य सामग्री राख्न विशेष केन्द्र स्थापना गरिएको छ । गमालकाअनुसार बाढीपछि नगरपालिकाले विपद्जन्य पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण काम गरेको छ । पूर्वसूचनाको लागी हाल मेलम्ची बजार, तालमारङ्ग र बाहुनेपाटीमा म्यानुअल साइरन जडान गरिएको छ । यी साइरनहरु मनसुनको समयमा सम्भावित जोखिमबारे समुदायलाई सचेत गराउन प्रयोग गरिन्छ । बाढीपछिको अनुभवले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्वलाई उजागर गरेको घमाल बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरणको काम गरिरहेका छौँ । हालसम्म तीन ओटा ठाउँमा म्यानुअल रुपमा सञ्चालन गर्ने साइरनहरु जडान गरेका छौँ । हरेक मनसुनको बेलामा समुदायस्तरमा यस्तो खालको घटना हुनसक्छ है भनेर सजग गराउने हिसाबले हामीले पूर्वअभ्यास पनि गराएका छौँ । बाढीले पूर्वसूचना प्रणाली धेरै महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने महशुस गराएको छ । मुख्य गरेर जनजीवनको सुरक्षा र क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसुचना महत्वपूर्ण छ । अब म्यानुअल रुपमा सञ्चालन भएको प्रविधिलाई अटोमेटिक रुपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।’
उहाँले हालसम्म विपद्को क्षतिलाई मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो । यदपी पछिल्लो समय भने गैरआर्थिक (मनोसामाजिक, सांस्कृतिक) असरलाई पनि ध्यानमा दिन थालिएको उहाँको भनाई छ । मेलम्चीको बाढीपछि समुदायमा मानसिक तनाव, डिप्रेसन र सांस्कृतिक संरचनामा असर परेको छ । तर यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रमको अभाव रहेको गमालको भनाइ छ । स्थानीय तहमा गैरआर्थिक असरलाई न्युनिकरण गर्नको लागी नितिगत समस्या रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हालका नीति तथा विपद् व्यवस्थापन कोषले गैरआर्थिक क्षतिलाई समेट्न सकेका छैनन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद्को कारणले पर्ने असरहरुलाई प्रायः पूर्वाधारसँग जोडिएर हेरिन्छ, त्यो अनुसारको प्रतिकार्य गर्ने र पुनस्र्थापनामा जोड दिइरहेको छ । त्यही कन्टेक्स्टमा पीआरसीले बाढीबाट गैरआर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक रुपमा पनि यस्तो खालको असर परेको रहेछ भन्नेकुरा प्रमाणमा आधारित अध्ययन गरेको छ । त्यसले यहाँका जनप्रतिनिधि र हामी कर्मचारीहरुलाई पनि एउटा फरक खालको लेन्सबाट बाढीलाई हेर्ने मौका पाएका छौँ । बाढीले व्यक्तिहरुमा मानसिक तनाव, डिप्रेसनको समस्यासँगै सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि समाजमा असर परेको हामीले देखिरहेका छौँ । यसतर्फ हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । सांस्कृतिक, धार्मिक र मनोसामाजिक समस्याहरु बाढीको कारणले भोगिरहेका छन् । यस्ता खालका विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो पोलिसीमा लेखिएको छैन, जसले गर्दाखेरि त्यो छायाँमा परेको छ । अझैपनि पूर्वाधार, घर, बाटोघाटो अथवा अन्य कुराहरुलाई सम्बोधन गरिएतापनि गैरआर्थिक विषय सम्बोधन गर्ने कुरा पोलिसीमै नभएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रोमा विपद व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत विपद प्रभावितहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौँ तर त्यसमा गैर आर्थिक पाटोको विषयहरु सम्बोधन गरिएको छैन, यसलाई हामीले पोलिसी ग्यापकै रुपमा लिएका छौँ ।’
नगरपालिकाले विभिन्न साझेदार संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै विपद् पूर्वतयारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय स्वयंसेवकहरुलाई खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा विपद्पछिको प्रभावकारी प्रतिकार्यबारे पनि प्रशिक्षण गरिएको छ ।
समुदायमा अझै त्रास, प्रभावितहरुलाई अझै पूर्व अवस्थामा फर्किन कठिन
मनसुन शुरु भएसँगै मेलम्चीका स्थानीयबासीमा संभावित जोखिमको त्रास देखिन थालेको छ । पाँच वर्ष अघिको बाढीले खण्डहर बनाएका संरचना अझै पनि बगरको बीचमा देखिन्छन् । बसोवास गर्न पनि नमिल्ने र पूरै नभत्किएका घरहरु बगरको बीचमा ठडिएको देख्दा उनीहरुको मन वेचैन हुन्छ । मनसुन शुरु भयो । आकाशमा कालो बादल मडारिएसँगै संभावित जोखिमको भयले मनमा डेरा जमाउँछ । मेलम्ची–इन्द्रावती नदी बेसिनलाई समेटेर दीर्घकालीन जोखिम मूल्यांकन र योजना बनाउन आवश्यक रहेको गमालले बताउनु भयो ।
गमालले भन्नुभयो, ‘यहाँको व्यक्तिहरुलाई हरेक मनसुन आउँदाखेरि अझै पनि डरको कुरा छ । लगत्तै हामीले एउटा रिसर्च गरेका थियौँ । त्यो अध्ययनले यहाँको मानिसमा भविष्यको अन्योलता देखाएको छ । अब के हुने होला ? भन्ने खालको त्रास देखिन्छ । त्यसैले यसलाई एउटा मेलम्ची नगरपालिकाको रुपमा मात्र नहेरिकन समग्रमा मेलम्ची र इन्द्रावती रिभर वेसिनको रुपमा हेरेर यसको वेसिन एरियामै र साथसाथै डाउनस्ट्रिम एरियामा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? भविष्यमा के कस्तो जोखिमहरु हुनसक्छ ? भनेर प्रष्टसँग अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा इन्टरभेन्सनको कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।’
मेलम्ची नगरपालिकाले मनोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरुका लागि परामर्श सेवा शुरु गरेको छ । साथै, जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रममार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा गैरआर्थिक असर न्युनिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक पक्षलाई एकीकृत गर्दै लक्षित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले योजना बनाउँदा गैरआर्थिक हानी नोक्शानीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
बाढीबाट ठूलो नोक्शानी भएकाले दीर्घकालिन पुनरुत्थानका योजना नहुँदा प्रभावितको दैनीकी कष्टकर बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले दिएको तात्कालिन राहतले खासै योगदान पु¥याउन सकेको देखिँदैन । बाढी प्रभावित राधादेवी तामाङ, सुगा माझी, विष्णुबहादुर माझी, काली प्रसाद श्रेष्ठले जीवनस्तर उकास्ने खालका योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
राधादेवी तामाङ घरजग्गा विहिन आफू जस्ताले तात्कालिन अवस्थामा चामल लगायत खाद्यान्न पाएपनि त्यसपछि केही नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले जग्गा भएकालाई आवास बनाउन दिएको रकम पनि न्यून भएको गुनासो गर्नुभयो ।
सुगा माझीले भन्नुभयो ‘एक रोपनी जति खेत थियो, बाढीले लग्यो । अहिले ज्यालादारीमा काम गरेर गुजारा गरिरहेका छौँ, ज्यालादारी नगरि खान पाइँदैन । वडाले चामल, तेल, नुन अलिअलि दियो । अब बालुवाले पुरेको खेत बनाइदिए, अलि राहत हुने थियो, कसले बनाइन्दिछ र खै ?’
विष्णुबहादुर माझी माछा मारेर जीविका चलाउदै आउनुभएको थियो । हिजो आज मेलम्चीमा माछा पाइँदैन । उहाँको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ ।
माझी भन्नुहुन्छ ‘पहिला माछा मार्ने व्यवसाय थियो, दिनमा दुई हजार रुपैयाँसम्म कमाई हुन्थ्यो । अहिले नदीमा माछा पनि छैन । सरकारले खेत बनाईदिए खेती गर्न पाईन्थ्यो भन्ने लागेको छ । ’
स्थानीय कालीप्रसाद श्रेष्ठले पनि पुरिएको जग्गा सम्याउने काम गरिदिए जीविकोपार्जनमा सजिलो हुने धारणा राख्नुहुन्छ ।
माटोसँगको सम्बन्ध जोडिन समय लाग्छ
स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधि बालकृष्ण देउजा अझैपनि प्रभावितहरु पूर्व अवस्थामा फर्किन नसकेको बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘पाँच वर्ष वित्यो, समस्याँ ज्युँ का त्यूँ छन् । मान्छेले राहतको महशुस गर्ने खालको काम खासै केही भएको छैन । हिजोको पूर्व अवस्थामा फर्किन उनीहरुलाई धेरै गाह्रो छ । भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि पहिलाको अवस्थामा फर्किन सकिँदैन । खेतीपाती, कृषि, पेशा व्यवसाय जे गरेर मान्छेहरुले जीवीकोपार्जन गरिरहेका थिए, त्यो व्यवसाायतर्फ पनि फेरि तत्काल फर्किन सक्ने अवस्था देखिँदैन । मान्छेको मनमा चोट लागेको छ, त्यो चोट पनि त्यति छिटै विशेक हुँदैन, त्यो स्वभाविक हो । किसानको गोठ बगाएको छ, घर बगाएको छ, जग्गा जमिन बगाएको छ । पुस्तौँदेखी खेती गरिरहेको जमिन बगाएपछि मान्छेको माटोसंगको सम्बन्ध टुटेपछि जोडिन समय लाग्छ । सरकारको तर्फबाट सडक मर्मत तथा निर्माण, नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि तारजाली लगाउने लगायत काम भएका छन् ।’
ठूलो क्षतिमा सामान्य राहत दिएर स्थानीय सरकार समस्याबाट पन्छिएको आरोप उहाँले लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जसको घर बनाउने जग्गा नै छैन । सरकारले दिने भनेको त जग्गा भएकालाई पुनःस्थापनाका लागि हो । जग्गा किन्न दिने पैसाले जग्गा आउँछ र ? जसले आवास सुविधाका लागि लाभग्राही कायम भए, तीनले पनि पूरा रकम पाएका छैनन् । कतिपयले ऋणमा घर बनाएका छन्, महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारबाट पाउनुपर्ने जति सुविधा थियो, त्यो पनि पाउन सकेका छैनन् । स्थानीयले संघलाई र संघले स्थानीय सरकारलाई दोष देखाएर पन्छिने काम भयो । प्रभावितले उचित राहत नपाउनुमा स्थानीय सरकारको समन्वय कमजोर भयो भन्ने लाग्छ मलाई । स्थानीय सरकार भनेको त जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । तर यसले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन ।’
उहाँले पुरिएको खेतीयोग्य जमिनलाई पुरानै लयमा फर्काउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिकांशको आम्दानीको स्रोत नै कृषि व्यवसाय भएकाले जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन बालुवाले पुरिएको अवस्थामा रहेको जग्गालाई खेतीयोग्य बनाउन आवश्यक छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘नदी आफ्नै आकारमा जुन दिन आउँछ, त्यसपछि मात्र खेती गर्न योग्य बन्ने हिसाबले कुर्ने हो भने यो दशौँ वर्षसम्म पनि बन्दैन । नदी कहिले वारि आउँछ, कहिले पारि जान्छ । अहिलेको बस्ती पनि जोखिममा छ । भएका बाँकी खेतहरू पनि बगाउने अवस्थामा छन् । नदीलाई व्यवस्थित ढंगले आफ्नै आकारमा फर्काउनेगरि सुरक्षित संरचना बनाउने हो भने जोखिम कम हुन्छ । यसमा स्थानिय सरकारको स्रोतले पुग्दैन । तीनवटै सरकारको समन्वयन आवश्यक पर्छ । लगानी गरेर नदीलाई बीच भागबाट बग्नेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा खोलो पनि गहिरिएर जान्छ र दायाँबायाँको आसपासका जमिन फेरि पनि खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण हुनुसक्छ ।’
उहाँले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा प्रभाव राख्नेगरी आयआर्जनमुलुक व्यवसाय र तत्कालका लागि जमिन समथर पारेर बालुवाखेती प्रारम्भ गर्नसक्ने हो भने पनि जीवननिर्वाहमा राहत मिल्ने बताउनु भयो ।
सरकारी नीतिका कारण मेलम्ची बाढी प्रभावितले पुनर्निर्माणको पूरा रकम पाउन सकेका छैनन्’
अञ्जना कार्की, सिभिल इन्जिनियर, मेलम्ची नगरपालिका
पाँच वर्षअघि २०७८ साल असार १ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर १ सेमिसिदाङ्ग हिमालमुनी रहेको भेमाथाङ्चौरमा गएको ठूलो पहिरोका कारण मेलम्ची नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले ठूलो क्षति पु¥यायो । मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका ५ सय घरधुरी प्रभावित भए । बाढीको सबैभन्दा बढी मार मेलम्ची नगरपालिकावासीले खेपे । बाढीले स्थानीय जनजीवन, भौतिक संरचना र आर्थिक गतिविधिमा गहिरो असर पा¥यो । आवासीय घरहरूदेखि कृषि जमिन, व्यवसाय र सांस्कृतिक संरचनासम्म व्यापक क्षति हुँदा धेरै परिवार विस्थापित भए र दीर्घकालीन असर झेल्न बाध्य बने । बाढी प्रभावितहरु केही काठमाडौमा स्थानान्तरण भएका छन् भने केही मेलम्चीमा नै पुनःस्थापित हुन खोजिरहेका छन् ।
तीनै तहका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाएपनि राहत र पुनस्र्थापनाका प्रयासहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत जटिलता, सिमित स्रोत र समन्वयको अभावले पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको छ । मेलम्ची नगरपालिकाले बाढीबाट घरजग्गा गुमाएकाहरुलाई केही राहत वितरण गरेको छ तर नीतिगत समस्याको कारण चाहेजति सहयोग उपलब्ध गराउन नसकेको मेलम्ची नगरपालिका सिभिल इन्जिनियर अञ्जना कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार तीन तहका सरकारको समन्वयमा आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएपनि अधिकांशले पूरा रकम पाएका छैनन् ।
नीतिगत समस्याका कारण आवास निर्माण भएपनि ६० प्रतिशत लाभग्राहीले अन्तिम किस्ताको रकम पाउन नसकेका हुन् । प्रश्तुत छ, यसै सन्दर्भमा मेलम्ची नगरपालिकाकी सिभिल इन्जिनियर अञ्जना कार्कीसँग पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र नीतिगत चुनौतीका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश,
प्रश्नः मेलम्ची बाढीको पाँच वर्ष भयो, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र विस्थापित भएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन नगरपालिकाले के गरेको छ ?
जवाफः तीनै तहका सरकार मिलेर अहिले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छौँ । बाढीबाट जसको आवासीय घरहरूमा क्षति भएको थियो, उहाँहरूलाई आवास पुनर्निर्माणको लागि स्थायी घर बनाउन ५ लाख र अस्थायी आवासको लागि ५० हजार रुपैयाँ सहयोग हुन्छ । प्रभावितले पाउने रकममा २० प्रतिशत स्थानीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ५० प्रतिशत संघ सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । हामीले नगरपालिका तहबाट उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्छौं । नक्शा पास लगायतका काम गर्नको नगरपालिकाले पहिलो चरणमा राजस्वहरूमा शतप्रतिशत छुट दिएको थियो । बाढी गएको दोस्रो वर्षमा राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो । नगरपालिका तहबाट प्राविधिक रुपमा पुनर्निर्माणको लागी हामीले पूर्ण सहयोग गरेका छौँ ।
प्रश्नः यो ठूलो विपद् थियो, तपाईंले जति भन्नुभयो, त्यो राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि पर्याप्त छ त ?
जवाफः छैन । नोक्शानीको तुलनामा यो राहत प्याकेज एकदम न्युन हो । उहाँहरूको रिलिफ र रिकन्स्ट्रक्सन हेल्प हो । जतिपनि नोक्सान भएको छ, त्यसको लागि यो पर्याप्त छैन । अहिले तीनै तहका सरकारबाट आवासीय घरहरूको लागि मात्र केन्द्रित भएर कामहरू गरिरहेका छौँ । हाम्रो नीति नियमहरू पनि त्यही अनुसारको छ । बाढीले आवासीय घर मात्र हैन, कतिपयको व्यापार व्यवसाय, कृषि व्यवसायहरूमा पनि एकदम धेरै क्षति भएको छ । कतिको घर मात्रै जोगिएर अरु खेती किसानी गर्ने सबै जग्गाहरू गएको छ । त्यस्तो समस्यामा हामीले उहाँहरुलाई रिलिफ दिन सकेका छैनौँ । अब रिलिफ नै दिने हो भने हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै नै बाँकी छ । साइकोलोजिकल्ली पनि उहाँहरू धेरै डिस्टर्ब हुनुभएको छ । उहाँहरू अझै पनि उठ्न नसक्नुभएको अवस्था छ ।
प्रश्नः सांस्कृतिक पक्षमा भएको क्षतिको लेखाजोखा गरेको छ पालिकाले ?
जवाफः केन्द्रिकृत भएर सांस्कृतिक पक्षमा पुगेको क्षतिको विवरण हामीले संकलन गरेका छैनौँ । तर कतिपय संघसंस्थाहरुले यहाँको सांस्कृतिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर लगायतमा अध्ययन गर्नुभएको छ । आर्थिक रूपमा नै कमजोर भइसकेपछि कतिपयमा सांस्कृतिक रूपमा चाडबाडहरू मनाउनलाई गाह्रो भएको छ । चाडपर्वमा जमघट गर्ने, पर्वहरू मनाउन उहाँहरुलाई मन नलाग्ने भएको छ । पहिला जसरी खुशी र उत्साह साथ चाडवर्प मनाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यो अलि कम भएको छ ।
प्रश्नःहामी ५ वर्ष भईसक्दा पनि प्रभावितको जीवननिर्वाह र आर्थिक स्तर उकास्ने काम भएको छैन भनिरहेका छौँ, तपाईंहरुले काम नगरेको कि नीतिले काम गर्न नदिएको ?
जवाफः नीतिगत अप्ठ्यारो त हामीलाई धेरै नै छ । नगरपालिकाले जति काम गरेपनि पोलिसी ग्यापको कारणले जस पाउन सकेका छैनौँ । हाम्रो मेजर चुनौति भनेकै पोलिसी ग्याप हो । जस्तै, आवास निर्माणको लागी लाभग्राहीहरूले तीन किस्तामा रकम पाउनुहुन्छ । पहिलो किस्ता ५० हजार पाउनुहुन्छ । यो रकम डिपिसी गरि आवास निर्माणको काम सुरु गर्न दिइन्छ । डिपिसी गरेर झ्यालसम्मको सिल लेभलको कामहरू गरिसकेपछि २ लाख पचास हजार रुपैयाँ दोश्रो किस्ता वापत निकासा गर्छौँ । अन्तिम किस्ताको रूपमा २ लाख रुपैयाँ निकासा गर्छौँ । तर हाम्रो नीतिमा अन्तिम किस्ता रकम प्राप्त गर्न भत्किएका संरचनालाई जगदेखि नै क्लियर गर्नुपर्छ । हाम्रो कतिपय लाभग्राहीहरूको घर खोलाको बीचमा छ तर त्यो घरमा बस्नसक्ने स्थिति पनि छैन, त्यो घर भत्काउनसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तो हुँदा ६० प्रतिशत भन्दामाथी लाभग्राहीहरूले अन्तिम किस्ता नपाउनुभएको अवस्था छ । नीतिगत समस्याका कारण उहाँहरुलाई हामीले अन्तिम किस्ता रिफर गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो विद्यमान नीति नै मुख्य समस्या हो ।
प्रश्नः पुरिएको खेतीयोग्य जमिनबाट बालुवा निकालेर पुन खेतीयोग्य बनाउनेतर्फ के तयारी छ ?
जवाफः हामीले पुनर्निर्माणका काम बाहेक खेतीयोग्य जमिन पुनः प्रयोगको सन्दर्भमा केही गर्न सकेका छैनौ । व्यक्तिगत रुपमा प्रभावितहरु आफैँले बालुवाहरू उत्खनन गरेर आफ्नो खेतलाई फेरि पहिलाकै अवस्थामा लाने प्रयास गरिरहनुभएको छ । यो प्रयास न्युन छ । पुरिएको जग्गालाई पुन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वडा नम्बर १० मा सामाजिक संस्थाहरुको सहयोगमा जमिन सम्याउने काम शुरु गर्दैछौँ ।
पुनर्निर्माणमा भने हाम्रा दुई किसिमका लाभग्राही हुनुहुन्छ । एउटा, आवासीय घर भत्केको छ तर उहाँले फेरि आफ्नो सुरक्षित स्थानमा भएको जग्गामा गएर घर बनाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामी यही घर बनाएर बस्छौँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुलाई हामीले पुनर्निर्माणको क्याटोगोरीमा राखेका छौँ । यस्तै जसको घर र भएको सबै जग्गा जमिन बाढीले क्षति गरेको छ, उहाँहरुसंग पुनर्निर्माणको लागि सुरक्षित जग्गा छैन तर उहाँहरु यही घर बनाएर बस्न चाहनुहुन्छ भने हामीले जग्गा किन्नको लागि भनेर थप ३ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त दिएर पुनस्र्थापनाको क्याटोगोरीमा राखेका छौँ । हाम्रो नगरपालिका भित्र पुनस्र्थापना भनेर १५ जना लाभग्राही हुनुहन्थ्यो । पुनर्निर्माणको २ सय ९७ जना लाभग्राही हुनुहुन्थ्यो । जग्गा किन्ने लाभग्राहीहरु सबै जनाले जग्गा किन्ने रकम पाएर अहिले पुनर्निमाणको क्रममा हुनुहुन्छ । पुनर्निर्माणका लाभग्राहीहरुले दोस्रो किस्ताको सबैले रकम लिईसक्नुभएको छ तर नितिगत समस्याको कारण अन्तिम किस्ता दिन सकिएको छैन ।
प्रश्नः जग्गासहित घरमा क्षति भएका १५ जना मात्रै हुन् ?
जवाफः होइन, हामीसँग म लाभग्राही हुन उपयुक्त छ भनेर निवदेन दिएको आधारमा हामीले राहत दिएका हौँ । कतिपयले हामी यहाँ नबस्ने भनेर काठमाडौ सिफ्ट हुनुभएका लाभग्राहीहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ ।
प्रश्नः मेलम्ची जस्ता ठूला विपद् व्यवस्थापनको लागि कस्तो खालको संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ ?
जवाफः हाम्रो मुख्य चुनौती कानुनमा नै छ । फण्डिङ जे जसरी आएपनि हामीले जनताको सेवा गर्ने हो । बाढी गएको पाँच वर्ष भईसक्दा पनि कतिपय प्रभावितहरु एकदमै डिस्टर्व नै हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई मानसिक रुपमा पनि राईज हुनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ । पोलिसि ग्यापको कारणले गर्दा उहाँहरुलाई हामीले सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यो पोलिसि ग्यापको कुरा चाहीँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सकेसम्म कृषकलाई माथि उठाउन कृषिमैत्री नीति हुनु आवश्यक छ । घर पुरिएकाहरुलाई दिएको सहयोग पनि पर्याप्त छैन । हामीले घर बनाउनको लागि पाँच लाख रुपैयाँ दिएका छौँ । पाँच लाख रुपैयाँले दुई कोठे घर बनाउन पनि पुग्दैन । जग्गाको कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने हाम्रो नीति नै बनेको छैन । त्यो जग्गाले वार्षिक कति उत्पादन गथ्र्यो ? त्यसबाट उहाँहरुको गुजारा कसरी हुन्थ्यो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन । –न्युज एजेन्सी नेपाल
