१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
लागूऔषधसहित ४३ जना पक्राउ सम्झौताका बाबजुद पनि अमेरिकाप्रति ‘गहिरो अविश्वास’ कायमैः इरान मगर समुदायको भूमे पर्व शुरु कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो, ४० अर्ब ४४ करोड विनियोजन रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसद राजेन्द्र राईले आपत्ति जनाएपछि बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ।

बैठकमा विभिन्न नौ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद राईलाई आफ्नो धारणा राख्न १० मिनेटको समय दिएका थिए। तर रोस्टममा पुगेपछि उनले बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसद राईले बजेटमाथि छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए। मन्त्रीहरू उपस्थित नभएको अवस्थामा आफ्नो भनाइ राख्नुको औचित्य नदेखिएको उनको तर्क थियो।

उनले सदनमा नौ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहे पनि केवल दुई जना मन्त्री मात्र उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै सबै सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित गराउन माग गरे। मन्त्रीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित नभएसम्म आफूले बोल्न नसक्ने भन्दै उनी रोस्टममै उभिइरहे।

सभामुख अर्यालले पटक–पटक आफ्नो मन्तव्य राख्न आग्रह गरे पनि सांसद राईले संसदीय प्रक्रियाअनुसार मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए। अन्ततः उनले रोस्टम नछाड्ने र त्यहीँ बसिरहने बताएपछि सदनको कार्यसूची प्रभावित भएको थियो।

उत्पन्न अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन्। मन्त्रीहरूको उपस्थितिको विषयलाई लिएर सदनमा देखिएको यो विवादले संसद् सञ्चालन प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।