काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्नका लागि उक्त ट्याक्सोनोमीलाई औपचारिक राष्ट्रिय मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसले नेपाललाई हरित वित्तीय संरचनासँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्न मद्दत गर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मै ‘इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट’ सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छ। त्यसैगरी सन् २०२४ को अक्टोबरमा ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
तर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यसलाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिन सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरे पनि हालसम्म सो प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यो ट्याक्सोनोमी केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र नभई पूँजी बजार, बीमा लगायत सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज भएको स्पष्ट पार्नुभयो। यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई ‘ग्रिन’, ‘एम्बर’ र ‘रेड’ गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
उहाँका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको लगानी स्वतः वातावरणमैत्री हुँदैन। उदाहरणका रूपमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे पनि त्यसलाई ग्रीन मान्न रासायनिक मलको उचित प्रयोग, भण्डारण तथा वातावरणमैत्री अभ्यासहरू अपनाइएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो।
पौडेलले ट्याक्सोनोमी राष्ट्रिय दस्तावेज बनेपछि नेपालको प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय हरित वित्तीय ढाँचासँग समन्वय गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसले ग्रिन बन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा पेरिस सम्झौतापछिका विभिन्न हरित कोषबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न नेपाललाई सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि अझ गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा पनि जलवायु विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा यस्तो ट्याक्सोनोमीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
