काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी गरेको परमादेशलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सरकार उदासिन देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाध्याकारी भएपनि नगर्ने गरेको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै संघीय तहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, प्रदेश तहमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा तथा स्थानीय तहमा सम्पर्क संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ जारी भएको करिव तीन दशक बितिसक्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक संरचना, बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था नगरेर राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको निरन्तर उल्लंघन गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
परमादेशअनुसार सरकारले विद्यमान राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ नीति जारी गर्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै संरचना, बजेट र जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानून निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
फैसलामा संघ र प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, मनोचिकित्सा परिचारिका, सामाजिक कार्यकर्ता र साइकोथेरापिस्टसहितको बहुआयामिक जनशक्ति नियुक्त गरी सेवा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, पुनःस्थापना तथा सामुदायिक सेवासँग आबद्ध गर्न आदेश गरिएको छ । तर सरकारले हालसम्म पनि फैसला कार्यन्वयनमा लगेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले अदालतका फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन पटक–पटक ‘सेन्सिटाइज’ गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा विडम्बनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि राज्यका निकायहरू स्वतः कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने भएपनि अदालतका आदेश प्राथमिकतामै नपर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
उनकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले बोलेपछि आफैं संवेदनशील हुनुपर्छ, आफैँले पालना गर्नुपर्छ । नत्र अदालत किन चाहियो ? उनले प्रश्न गरे । उनले अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचना, नीति, कानून र कार्यक्रम बनाउन दिएको निर्देशन नयाँ दायित्व सिर्जना गर्ने नभई संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई झक्झक्याउने प्रयत्न मात्र भएको बताए ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतका आदेश कार्यान्वयन नगर्दा त्यसको कानूनी परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । उनले अदालतका निर्देशनात्मक आदेशहरू तत्काल कार्यान्वयनका लागि राज्यको क्षमता र स्रोतसँग जोडिन सक्ने भएपनि परमादेश भने बाध्यकारी हुने बताए ।
उनकाअनुसार परमादेश लागू हुनैपर्छ । कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिएमा ठोस आधार भए अदालतमा पुनरावलोकन वा पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अन्यथा आदेश पालना गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
सर्वोच्चले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभेदलाई अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, विभेदलाई दण्डनीय बनाउन तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानूनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरह प्राथमिकता दिँदै संरचना, बजेट र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रत्येक वर्षको बजेटमा गुणात्मक र परिमाणात्मक रूपमा सुदृढ बनाउन विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
