२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड एम्बुलेन्स र मिनी ट्रक ठोक्किँदा सात जना घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायसम्पादनमा इमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रधान न्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ, १८ जेठः प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादन तथा सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ कार्य गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले वर्तमान समयमा जनताको चाहनाअनुसार राज्यका सबै निकायले सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम राख्नुपर्ने उहाँको जोड छ ।

निर्देशनमा रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई सुधारको आधार बनाउने, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, पेशी, कजलिस्ट तथा इजलास व्यवस्थापन सुधार गर्ने, विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन भनिएको छ ।

गुनासो सुनुवाइका प्रभावकारी संयन्त्र सञ्चालन गर्ने, नागरिक बडापत्र, सूचना कक्ष तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्रभावकारी बनाउने, म्याद तामेली व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अनलाइन बहस, ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ’ तथा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’को उपयोग विस्तार गर्ने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने तथा फैसला लेखन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पीडितमैत्री न्याय र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्ने, मेलमिलाप तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको निगरानी सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बजेटको प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी खर्च सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।रासस