काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आईतवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उक्त रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको समता कोष मा प्रयोग हुने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार  उठेको त्यो रकम जाजरकोट, दैलेख, मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा सुधार ल्याउन प्रयोग गरिनेछ ।उहाँले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा रकम निश्चित शीर्षकमा मात्र खर्च हुने व्यवस्था नहुने स्वीकार गर्दै पनि समता कोषबाट उठेको स्रोत दलित बालबालिकाको पोषणमा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पानुभयो ।

वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय अन्तर घटाउनु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताउनु भयो । निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने नभई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासेर अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै वाग्लेले देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार तथा अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिने बताउनु भयो । शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालय प्रणालीको समग्र पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

वाग्लेले भन्नुभयो,‘निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ । २,००० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने एउटा साधारण विद्यालय पनि हुन्छ । महँगा विद्यालयहरू पनि छन्, जहाँ ४० हजार वा ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले ३ प्रतिशतका दरले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ । त्यस अर्थमा यो प्रगतिशील कर पनि हो । उदाहरणका लागि, कलंकीको कुनै निजी विद्यालय वा मेरै जिल्ला दमौलीको कुनै सानो निजी विद्यालयमा कसैले १,५००–२,००० रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेको छ भने उसले थप तिर्नुपर्ने रकम करिब ६० रुपैयाँ मात्र हो । उसले २,००० रुपैयाँ तिरिरहेको छ भने थप ६० रुपैयाँ योगदान गरिदियोस्, ताकि जाजरकोट, दैलेख वा मुगुका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा केही सुधार ल्याउन सकियोस् । हुन त सार्वजनिक वित्त मा ‘फन्जिबिलिटी’ हुन्छ । अर्थात्, उठेको पैसा ठ्याक्कै छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर खर्च गरिने होइन, सबै रकम एउटै कोषमा जान्छ । तर यसरी उठाइएको ‘समता कोष’ अर्थात् ‘इक्विटी फन्ड’ लाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । त्यसैले यो विषय जनतालाई सही ढंगले बुझाउन सकियो भने धेरै आपत्ति नआउला ।’

उहाँकाअनुसार समता कोषमार्फत उठाइने स्रोत शिक्षा र सामाजिक न्यायका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोगी हुनेछ ।