काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘डायस्पोरा’को सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै ‘डायस्पोरा’को सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यका अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाइनेछ । आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग गर्न प्रोत्साहित गर्दै ‘छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्यस्ता योगदानलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गरिनेछ । देशभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक रु एक हजार पुर्याइएको छ । उच्च गरिबी तथा न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका विशेषतः मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउँदै आएको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

यसमार्फत सुरक्षा गार्ड, घरायसी कामदार, निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजतप्राप्त संस्थाबाट प्रदान गरिने बीमा, आवास तथा डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन सेवाको मापदण्ड तय गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ ।

कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति तथा बीमा दाबी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । “पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने तथा सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी र श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गरिनेछ । अनौपचारिक तथा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिनेछ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्दै ‘इन्ट्राडे’, ‘सर्ट सेलिङ’ तथा ‘डेरिभेटिभ’जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुआत गरिनेछ ।” मन्त्री वाग्लेका अनुसार ‘सेयर कर्नरिङ’, ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’लगायत पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा ‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार अतिकम विकसित मुलुकको राष्ट्रसङ्घीय सूचीबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता हासिल भइसकेको अवस्थामा आगामी दुई वर्षभित्र आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आधारमा नेपालको स्तरोन्नति सुनिश्चित गरिनेछ । राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गरिनेछ । स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा व्यापक राजनीतिक बहस सुरु गरिनेछ ।

उपलब्ध गराइने त्यस्तो अनुदानको नियमित लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यअनुसार प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । खाद्य गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयअन्तर्गत एकीकृत गरिनेछ । नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राखी सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा नीति निर्माणमा सक्षम निकायका रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।