२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु मुस्ताङ घुमेर फर्कंदै गरेको म्याग्दी ‘ब्रेक’ फेल हुँदा ५ पर्यटक घाइते दिनभरि चर्को गर्मी राति दिनहुँ वर्षा सौर्य ऊर्जाले उज्यालियो खयरकन्द्रा होमस्टे, पर्यटक सेवामा सुधार ‘आइपिएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे परराष्ट्रमन्त्री र बेलायतका रक्षामन्त्रीबीच ‘भर्चुअल’ बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मूल्य समायोजनको माग गर्दै धनुषाका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै धनुषाका निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

धनुषा निर्माण व्यवसायी संघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा साविककै दररेटमा काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । संघका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीकाअनुसार पछिल्लो समय डिजेल, मट्टितेल, बिटुमेन र डन्डी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ । इन्धनमा ३९ प्रतिशत र बिटुमेनमा ४९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै उहाँले सरकारले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको मूल्य समायोजन नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

व्यवसायीहरूले हाल बजारमा बिटुमेनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको र क्रसर उद्योगहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बालुवा–गिट्टीको समेत अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला दररेट १०५ रुपैयाँ रहेको बिटुमेनलाई हाल १६० रुपैयाँ तिर्दा पनि सहजै नपाइने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए धनुषाका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रवार र सोमवार जिल्लाका विभिन्न विकास कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

संघले सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्माण व्यवसायीमाथि कामको दबाब नदिन आग्रह गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा काम अघि बढाउन नसकिने जानकारी गराएको छ । अध्यक्ष चौधरीकाअनुसार मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म करिव १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिसकेका छन् । समयमै मूल्य समायोजन नभए व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र धेरै व्यवसायीहरू टाट पल्टिने जोखिम बढेको भन्दै संघले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक विकासका कामहरू ठप्प हुनुमा व्यवसायी नभई सरकारको उदासीनता जिम्मेवार रहेको उनीहरूको ठहर छ ।