२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले राज्य व्यवस्था समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको काँग्रेसको आरोप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामकारबाही ठप्प भएको आरोप लगाएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउनुभएको हो ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकमा विकसित पछिल्ला दर्दनाक घटनाहरूका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रीको अभावमा समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको आङदेम्बेले उल्लेख गर्नुभयो । समितिका सभापतिले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा आफूहरू सहभागी हुन नसकेको उहाँको प्रष्टीकरण छ ।

सत्तापक्षलाई जस्तो आफूहरूलाई सुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका आवाज र समस्याका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीबाटै जवाफ खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र अनुपस्थितिले समितिको बैठकमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले जनताका गम्भीर समस्या र जिम्मेवारीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

सांसदहरूले राखेको चासोमा जनताको अभिव्यक्ति लुकेको हुने चर्चा गर्दै नेता आङदेम्बेले समितिलाई वन्धक नबनाई तत्काल निकास दिन सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै