काठमाडाैँ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यसहित ‘फेसलेस ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
कार्यालयका अनुसार परीक्षणका रूपमा काठमाडौंको थापाथली क्षेत्रमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थिति बिना नै सिसिटिभी निगरानीमार्फत नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ट्राफिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीका अनुसार अब ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल माध्यमबाटै नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने योजना छ। उहाँका अनुसार लेन अनुशासन, ट्राफिक लाइटको पालना, मापसे तथा लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति, तीव्र गति र सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कडाइ गरिएको छ।
उहाँले ‘डेस्टिनेसन क्लियर’ प्रणालीमार्फत काठमाडौंको ट्राफिक जाम व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित बनाउन सबै सवारी साधनमा सिसिटिभी, ड्यास क्यामेरा र जीपीएस अनिवार्य गरिएको छ। यी उपकरण नभएका सवारी साधनलाई सञ्चालनमै रोक लगाउने तयारी गरिएको छ।
राइड सेयर सेवामा प्रयोग हुने मोटरसाइकलमा समेत एसओएस बटन र क्यामेरा अनिवार्य गर्न लागिएको प्रहरीले जनाएको छ। अधिकारीका अनुसार नियम उल्लंघनलाई रोक्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समय लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउने ३१ जना चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। पटक–पटक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई सचेत गराउन यो कदम चालिएको बताइएको छ।
यसैबीच, कार्यालयले एकीकृत बसपार्क प्रणाली लागू गर्दै लामो तथा मझौला दूरीका सवारी साधनलाई निश्चित बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका ३७ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूको मर्मत सम्पन्न गरी सेवा पुनः सुदृढ गरिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३ लाख ७३ हजारभन्दा बढी सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको छ। ती कारबाहीबाट २६ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
सबैभन्दा धेरै कारबाही मोड्न निषेध गरिएको स्थानमा नियम उल्लंघन गर्ने ३७ हजारभन्दा बढी सवारी साधनमाथि गरिएको छ। त्यस्तै लेन अनुशासन उल्लंघन, मापसे, तीव्र गति, रातो बत्ती उल्लंघन, स्वरूप परिवर्तन, बढी भाडा असुली, यान्त्रिक अवस्था ठीक नभएका सवारी साधन सञ्चालन लगायतका कारणले कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
इ–चलान प्रणालीमार्फत मात्र ४ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। तर जरिवाना नतिर्ने २ लाख ६१ हजार चालकको विवरण थप कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइएको छ। करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना अझै असुल हुन बाँकी रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।
पछिल्लो समय तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति बढेकाले निगरानी र कारबाहीलाई अझ तीव्र बनाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। पुराना तथा प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनमाथि यान्त्रिक परीक्षण र प्रदूषण जाँचमा समेत कडाइ गरिएको छ।
समग्रमा काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सडक सुरक्षा र अनुशासनलाई मजबुत बनाउने अभियान तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
