७ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 23, 2026
७ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar मदिराको झोकमा श्रीमतीको हत्या, दुई छोरी घाइते भएपछि संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण News Polar राष्ट्र बैंकद्वारा ६ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही News Polar राष्ट्रपति पौडेल र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेबिच भेटवार्ता News Polar एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी News Polar संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी News Polar पठन संस्कृति हराउँदै गएकोमा चिन्ता, पुस्तकालयलाई सिकाइको केन्द्र बनाउन सुझाव News Polar भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रूपमा महासभामा उठाउने सरकारको तयारी News Polar जलवायु न्यायको मुद्दामा भोटेकोसी ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा News Polar ऋण असुलीबाट बचत फिर्ता तिव्र, समस्याग्रस्त ४ सहकारीका १०५ जनाले पाए रकम News Polar भारी वर्षाको चेतावनीपछि पर्यटन बोर्डको अपिल : जोखिमयुक्त गतिविधि स्थगित गर्न आग्रह News Polar हाकुवासीको पीडाः भूकम्पले उठिबास, बाढीले सर्वनाश News Polar भोटेकोशी बाढीः अधुरो आशा र काजकिरियाको दोधारमा छन् बेपत्ताका परिवार News Polar पानीको स्रोत पुनर्भरण पोखरी News Polar ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आज प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने News Polar भूमि प्रशासन कार्यालयद्वारा गत आवमा ७४ करोड ८६ लाख राजस्व संकलन News Polar साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनद्वारा पोखरामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, उपभोक्तालाई राहत News Polar अमेरिकाले नेपालको बाढी पुनर्लाभका लागि थप ३ करोड १० लाख डलर सहयोग गर्ने News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको अवलाेकन News Polar एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आज तेस्रो दिन पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्ने News Polar निर्माण ढिलाइले अलपत्र बन्दै लमजुङको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक

प्रधानमन्त्री बालेन भन्छन्ः वर्षौँ पुरानो सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ

प्रधानमन्त्री बालेन भन्छन्ः वर्षौँ पुरानो सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ
अ+ अ-

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरिने बताएका छन् ।

उनले सुकुम्बासीलाइ ढुक्क हुन भन्दै लेखेका छन्, काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ।

उनले देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ भनेका छन् ।

उनले साझा गरेको स्टाटस

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!

यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।

सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।

त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।

मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।

काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।

ढुक्क हुनुहोस्।