काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासका लागि अनुमति पत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र लामो रहेको उर्जा उत्पादक सुमन जोशीले बताएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ७ देखि १० वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको गुनासो गरिन्।
जोशीका अनुसार निर्माण अनुमति नपाउन्जेलसम्म प्रवद्र्धकहरू फिल्डमा गएर कुनै पनि भौतिक काम गर्न पाउँदैनन्। उनले लाइसेन्स प्राप्त गर्न चार वटा मुख्य चरण पार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता), वातावरणीय अध्ययन तथा स्थानीय समस्या समाधानका प्रक्रियाहरू समेत जोड्दा कागजी काममै एक दशक समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “लाईसेन्सको यो दुरी पार गर्न र कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स पाउन मात्रै ७ देखि १० वर्ष सरकारी कागजात र दस्तावेज तयार पार्नमै लाग्छ। त्यसपछि मात्र फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ। चारवटा मुख्य स्टेज पार गर्नुपर्छ, जसमा पीपीए, वातावरणीय अध्ययन र स्थानीय मुद्दा पनि थपिन्छन्।”
कार्यक्रममा जोशीले नेपालका सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार हाल देशभर ८ सय ६७ वटा परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेका छन्, जसको कुल उत्पादन क्षमता ४१ हजार ७६५ मेगावाट रहेको छ।
प्रदेशगत विवरण अनुसार कोशी प्रदेशमा झन्डै १० हजार मेगावाट, मधेस प्रदेशमा ३१४ मेगावाट, बागमती प्रदेशमा ६ हजार १०० मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार ९०० मेगावाट, लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै २ हजार मेगावाट, कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार ३०० मेगावाट र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ७१८ मेगावाट क्षमताका परियोजनाहरू रहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ६१ वटा परियोजनाहरू सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्ने तथा प्रक्रियागत चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन्। साथै, १ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ११ वटा परियोजनाहरू निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहे पनि मुख्य समस्या प्रसारण लाइनको अभाव रहेको उनकाे भनाइ छ।
प्रसारण लाइनको समस्या समाधान नभएसम्म ती आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै जोशीले जलविद्युत विकासका लागि नीतिगत सरलीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
