काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेको विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको गत चैत्र ११ गतेको बैठकले उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेसले २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा स्मरण गर्दै यसको रक्षा, कार्यान्वयन र समयानुकूल परिमार्जन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको जनाएको छ।
संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको सन्दर्भमा संविधानलाई अझ प्रभावकारी, जनमुखी र गतिशील बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको पार्टीको धारणा छ।
पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रअनुसार संविधान संशोधनमार्फत संघीय प्रणाली र समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने, नागरिक अधिकारलाई फराकिलो बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा पुस्ता तथा आम नागरिकसँग व्यापक संवाद र सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ गठन गरिएको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूको सहभागिता रहेको छ। समितिले संविधान निर्माणका क्रममा भएका आन्दोलन, विभिन्न समूहका माग, संविधान कार्यान्वयनका चुनौती, संघीयता कार्यान्वयनका समस्या तथा पछिल्लो समय उठेका सुशासन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन गर्नेछ।
विज्ञ समितिका संयोजक एवं सदस्यहरू
संयोजक – नेपाली कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुषाल
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल
सदस्य -, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खडका
सदस्य – वरिष्ठ अधिविक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
सदस्य – वरिष्ठ अधिविक्ता शेर बहादुर के.सी.
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम के.सी.
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत
सदस्य – अधिवक्ता रनबहादुर थेवे
सदस्य – अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ
सदस्य – अधिवक्ता झलमाया वि.क.
सदस्य सचिव -अधिवक्ता राजु कटुवाल
यसैगरी, समितिले संविधान जारी भएको पछिल्लो दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश पाएको छ।
कांग्रेसले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधनबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा तय गर्ने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग संवाद अघि बढाउने जनाएको छ।
साथै, सरकारले संविधान संशोधन बहसलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया अघि बढाएकोमा स्वागत गर्दै कांग्रेसले यस विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
