याङ्गुन। सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहपछि पक्राउ परेका म्यानमाका पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्टलाई शुक्रबार सामूहिक आममाफीअन्तर्गत रिहा गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको सजायँ पनि घटाएको उहाँको निकट स्रोतले जनाएको छ । मिन्ट र ८० वर्षीया नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीले एक दशक लामो नागरिक शासनको प्रयोगमा म्यानमाको नेतृत्व गरेका थिए ।

सन् २०१८ देखि सेवा गरेका पूर्व राष्ट्रपतिलाई सैन्य शासनपछि सजाय सुनाइएको र शुक्रबार रिहा गरिएको उहाँको पार्टीका प्रवक्ताले एएफपी समाचार समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।

यसैबीच, सुकीलाई हिरासतमा राखिएको छ । अधिकारवादी समूहहरूले उहाँको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीलाई कमजोर पार्ने राजनीतिक रूपमा प्रेरित मुद्दामा सुकीलाई हिरासतमा राखिएको भए पनि उहाँको सजाय कटौती गरिएको सुकी निकट स्रोतले जनाएको छ।

सुरक्षाका कारण नाम नबताउने सर्तमा नेतृ सुकीको कानुनी मुद्दासँग निकट एक स्रोतले एएफपीसँग भन्यो, “सुकीको २७ वर्षको जेल सजाय आममाफीको एक हिस्साका रूपमा काटिएको हो ।”

स्रोतका अनुसार सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने र गत हप्ता नागरिक राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिने ‘कु’ पक्षधर नेता मिन आङ ह्लाइङले घोषणा गरेको ४० वर्षभन्दा कम सजायको बाँकी अवधिलाई छ भागको एक भाग घटाउने सामुहिक आममाफीको आदेश अन्तर्गत नेतृ सुकीको सजाय कटौती लागू हुन्छ ।

रूपान्तरण आदेशअघि उहाँले कति जेल सजाय भुक्तानी गर्नुभएको थियो भन्ने बिषयमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

बिना सर्त रिहा गरिनुपर्ने

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले ’कू’ पछि अन्यायपूर्ण रूपमा पक्राउ परेका सबैलाई तत्काल र बिना सर्त रिहा गरिनु पर्ने बताउनुभएको छ ।

मिन्टले राष्ट्रपतिको रूपमा तत्कालिन सरकार प्रमुख सुकीको नेतृत्वमा संवैधानिक भूमिकामा जिम्मेवारी सम्हाल्नुसभएको थियो जसलाई सैन्य मस्यौदा संविधान अन्तर्गत शीर्ष पद धारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

वर्तमानु राष्ट्रपति ह्लाइङको कार्यालयले जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमा उहाँले मिन्टलाई माफी दिएको उल्लेख गरिएको छ, जसलाई सुकीजस्तै धेरै अपराधमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

‘कू’ पछि विघटन गरिएको एनएलडीका प्रवक्ता म्यो न्युन्टले एएफपीलाई बताउनुभयो, “मैले पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजधानी नेपिडोमा आफ्नी छोरीको घरमा भेट्दा उहाँ ‘स्वस्थ’ रहनुभएको पाएँ ।”

सशस्त्र बलको प्रमुखको रूपमा पाँच वर्ष शासन गरेपछि ह्लाइङलाई गत शुक्रबार संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा नागरिक नेताको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।

यो परिवर्तनसँगै जुन्ताको ‘कू’ पछिका केही निर्णयहरू उल्टाइएको छ । यसलाई वर्तमान् सरकारी नेतृत्वले मेलमिलापको रूपमा प्रचार गरेको छ, तर आलोचकहरूले यसलाई आफूलाई कानुनीरूपमा बलियो बनाउने र स्थापित गर्ने शैनिक शासकको रणनीतिक प्रयासका रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

म्यानमाले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आम माफीका रूपमा घोषणा गरिएको चार हजार ३०० भन्दा बढी कैदीलाई रिहा गर्ने र सबै मृत्युदण्डको सजाय घटाउने ह्लाइङले शुक्रबार घोषणा गर्नुभएको छ।

मिन्टको माफी सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणा हो । याङ्गुनको इन्सेन कारागारको काँडेतारको सीमा बाहिर एएफपीका पत्रकारहरूले पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता शिन डेवेलाई रिहा गरिएको देखेको बताउनुभएको छ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सका अनुसार उहाँलाई सन् २०२४ मा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो भने पछि यसलाई १५ वर्षमा परिवर्तन गरिएको थियो । ‘आतंकवादमा संलग्नता’ भएको अभियोगमा यो एक पत्रकारमाथिको ‘कठोर’ सजाय थियो ।

“म भाग्यमानी भएपनि मेरा अभागी साथीहरू अझै अन्यायमा परेका छन् । परिवारमा फर्कंदा पनि मैले मेरा साथीहरूका लागि आँखाभरि आँसु लिएर फर्कँदैछु,” प्रसिद्ध वृत्तचित्रकार डेवले भन्नुभएको छ।

‘म्यानमाको इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी म्यान्मा’ले गत वर्षको अन्त्यतिर ’कू’ पछि आममाफीका क्रममा रिहा भएका राजनीतिक बन्दी १४ प्रतिशतभन्दा कम व्यक्ति रहेको बताएको थियो ।

राजनीतिक कैदीहरूका लागि सहायता गर्न बनेको एक सङ्गठनका अनुसार ‘कू’ पछि राजनीतिक कारणले ३० भन्दा बढी मानिसहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ।

पाँच वर्षअघि मिन्ट र सुकीको निर्वाचित सरकारलाई ह्लाइङले आम निर्वाचनमा धाँधली गरीसत्तामा आएको आरोप लगाउँदै सैनिक शासन लागु गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारको साँचो लिँदा एक बर्षभित्र निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । जुन्ता सरकारले एनएलडी लगायतका विपक्षी दलहरूको समूहले प्रजातन्त्रको पक्षमा गरेका गतिविधिलाई ‘आतङ्कवादी’को संज्ञा दिएको थियो ।

पाँच बर्ष पहिले एनएलडीको विजयमा धाँधलीको आरोपबारे निर्वाचन अनुगमनकर्ताहरूले भनेका थिए, “निर्वाचनमा धाँधलीको कुनै प्रमाण छैन र म्यानमाको इतिहासको अधिकांश समय शासन गरेको सेनाले उहाँको भारी विजयपछि आफ्नो कमजोर प्रभावको बारेमा चिन्तित भएपछि सत्ता फिर्ता लिएको हो।”

सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यान्मामा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो । त्सपछि प्रजातन्त्र समर्थक छापामार र लामो समयदेखि सक्रिय जातीय अल्पसङ्ख्यक लडाकूहरू सेनाविरुद्ध खडा भए।

गत जनवरीमा विपक्षीहरूले बहिस्कार गरेको जुन्ता निकट सङ्गठनको चुनाव सम्पन्न भएको थियो, जसले सन् २०२० को चुनावको परिणामलाई उल्ट्याएको थियो ।  (रासस/एएफपी)