काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुबै सदनलाई आज सम्बोधन गर्नेक्रममा न्यायालयको कार्यसम्पादन प्रति गरिएको टिप्पणीलाई धेरैले अनौठो र आश्चर्यजनक मानेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति मार्फत वाचन गर्न दिइएको सम्बोधन भाषणमा न्यायालयका प्रति टिप्पणी गरिएको छ । अर्थात् राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन सरकारकै धारणा रहेकामा विवाद छैन ।
राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा न्यायालयको कार्यसम्पादन छिटो छरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको संकेत गरेका थिए । उनले परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति सम्मान हुनका लागि न्यायालयको कार्यसम्पादनमा परिवर्तन देखा पर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा के भनिएको छ ?
न्यायपालिकाबाट छिटो छरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्यो भने मात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति साँचो अर्थमा सम्मान हुने ठहर्छ ।
शक्ति पृथकीकरणमाथि खेलबाड
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आफ्नै काम र सीमा छन् । एकले अर्कोको कार्यप्रति बढी चासो र हस्तक्षेप हुने अवस्था आएमा न्याय निरुपणमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
अझ नितान्त स्वतन्त्र रहनु पर्ने न्यायालयमाथि राष्ट्रपतिको सम्बोधन मार्फत गरिएको यो टिप्पणी शोभनीय पटक्कै होइन ।
पछिल्ला केही समयदेखि न्यायालयले सरकारले चाहे अनुसार काम नगरेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ । तर न्यायालयले गर्ने काम र न्याय निरुपण गर्ने भनेको संविधान, कानुन र कानुनी राज्यको अवधारणा बमोजिम नै हो ।
संविधानका एक जानकारका अनुसार, राष्ट्रपतिको सम्बोधन मार्फत बालेन सरकारले न्यायालयमाथि प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्न चाहेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ जुन गलत हो ।
