५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी बाँके जिल्ला प्रहरीमा २१६ मुद्दा दर्ता ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय जलस्रोत संरक्षणका लागि कानूनी नियमन आवश्यक छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी विज्ञापन नीतिमा पुनर्विचारको माग, पत्रकार महासंघ र सञ्चारमन्त्रीबीच छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो नीतिका विषयमा छलफल गरेको छ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। सो निर्देशनअनुसार अब सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भेटका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको देखिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

त्यसैगरी महासंघ अध्यक्ष शर्माले सरकारले ल्याएको नयाँ विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्रमै असर पार्न सक्ने भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सरकारले भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।