काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारत सरकारले अहिलेसम्म पनि नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै एक महिनाअघि चुलिएको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहबाट पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई दुई साताअघि पत्र पठाएको थियो । सो पत्रको विषयमा कुनै पनि जवाफ नआएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।
‘नेपालले भारतको जवाफीपत्र कुरिरहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आशा छ केही समयमा त्यसको जवाफ भारतले दिनेछ ।’ सीमा विवादको विषयमा भारतलाई पठाएको पत्रबारे कुनै जवाफ नआएको विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए । सीमा विवादको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । भारतले जवाफ पठाउन ढिलाइ गरेपछि अबको कूटनीतिक पहल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको बताइएको छ ।
नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले अहिलेसम्म नपठाएपछि तत्काल सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले विशेष दूत पठाउने सम्भावना समेत टरेको जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूतका रूपमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पठाउने भनिए पनि सो सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाटै पहलकदमी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साले कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमा विवाद समाधानको विषय छलफल गरेका थिए ।
सर्वदलीय बैठकपछि सरकारले नेपालको सीमा क्षेत्र भारतमा परेको विषयमा पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो । भारतबाट अतिक्रमित सो क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालको उपस्थिति छैन । भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेर बसेको सो क्षेत्रबाट नेपाल आउन भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, नेपाल सरकार सो ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न असफल रहँदै आएको छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिको फाइदा उठाउँदै भारतले एक पक्षीय ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेको छ । लिपुलेक र कालापानीको विषयमा पटकपटक विरोध हुँदै आएको भए पनि भारतले आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेपछि सो विवाद उत्कर्षमा आएको हो ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा जम्मु तथा कस्मिर दुई फरक प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यो नक्सालाई पाकिस्तानले मान्न अस्वीकार गरेको छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो । भारतीय पक्षले कृत्रिम नदी निर्माण गरेको छ । भारत त्यसैलाई काली नदीको उत्पत्तिस्थल दाबी गर्छ र कालापानी नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, नेपालले कालापानी आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ ।
यसअघि भारत र चीनबीच सन् २०१४ लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषयमा भएको सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ भएको सुगौली सन्धिविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । महाकाली एकीकृत सन्धि २०५३ संसद्बाट पारित हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । नदीको उद्गमस्थलको पहिचानबिनै त्यो सन्धि पारित गरिएको थियो । तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले नेपालको भूभाग भए त्यो फिर्ता गर्छौं भनेका थिए । तर, सीमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीय लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको थियो । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा गर्नुका साथै नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ गरेको छ । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ ।
यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ । भारतीय सेना अहिले सो ठाउँमा परेड खेलिरहेको छ । भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ । राजधानी दैनिकबाट
